द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले पारदर्शी र बृहत्तर प्रक्रियाद्वारा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने प्रत्येक चरण र प्रक्रियामा द्वन्द्वपीडितको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरी र महासचिव जनक राउतले हस्ताक्षर गरी माघ १६ गते जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको ऐन संशोधन गरी आयोगको अवधि एक वर्ष थप गर्ने र आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल आगामी चैत मसान्तसम्म कायम राख्ने सरकारी तयारीप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन माग गरको छ ।
चौतारीले गत मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौताले १२ वर्ष पूरा गरेको अवसरमा राष्ट्रिय सम्मेलनद्वारा जारी गरेको वडापत्रका आधारमा विद्यमान सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको पुनरावलोकन सहितको बृहत मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकारको पछिल्लो प्रस्तावित संशोधन विधेयकले सम्भावनाको ढोका खोलेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
द्वन्द्वपीडित वडापत्रको भावनाबमोजिम सङ्क्रमणकालीन न्यायको समग्र प्रक्रियाको पुनरावलोकन, सबै सरोकारवालासँगको अर्थपूर्ण संवाद, सहकार्य र व्यापक परामर्शका लागि पीडितसहितको विश्वसनीय संयन्त्र निर्माण गर्न चौतारीले माग गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा कानुन संशोधन, आयोगको विश्वसनीय ढङ्गले पुनःसंरचना गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष आयोग गठन एवम् परिपूरण, संस्मरण, मेलमिलाप नीति तर्जुमा गर्ने प्रक्रिया तत्काल शुरु गर्न भनिएको छ ।
आयोगहरुको पुनर्संरचना गर्न, सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी समग्र प्रक्रियामा पीडितको सहभागिता सुनिश्चित गर्न एवम् विद्यमान कानुनको संशोधन गर्ने अवसर सिर्जना गरेको चौतारीको धारणा रहेको छ ।
सरकारले माघ १५ गते दुई आयोगको समय एक वर्षका लागि थप गर्ने र वर्तमान पदाधिकारीको कार्यकाल आगामी चैत समान्तसम्मको रहने गरी संशोधन विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको थियो ।