सर्वोच्च अदातलका प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले मानव अधिकार न्यायसँग जोडिएको विषय भएकोले बढी संवेदनशील हुने बताउनु भएको छ ।
७७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा नेपाल बार एसोसिएसनले मङ्सिर २४ गते जनकपुरमा आयोजना गरेको मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै प्रधान न्यायाधीश राउतले सो भनाइ राख्नु भएको हो ।
आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते अदालत र बार एसोसिएसन कार्यालयमा आगजनी गरिएको प्रधान न्यायाधीश राउतले स्मरण गराउदै आन्दोलनमा नेपाली जनताको इतिहास र सम्पत्ति दुवै जलेको उल्लेख गर्नु भयो । अदालतमा भएका हजारौँ मुद्दाका मिसिलहरू जलाइए पनि अदालतले दिने न्याय र निष्ठा नजलेको उहाँको भनाइ थियो ।
मानव अधिकार व्यक्तिको आस्था, विचार र राजनीतिक झुकावभन्दा माथि रहने सार्वभौमिक मूल्य भएको बताउदै राउतले नागरिकको स्वतन्त्रता ,मर्यादा र सम्मानप्रति राज्यको प्रतिवद्धता कमजोर नपरोस् भन्ने चेतावनी दिनुभयो ।
त्यसैगरी नेपाल बारका केन्द्रीय अध्यक्ष विजय प्रसाद मिश्रले कानुन सबैका लािग समान भएको भन्दै यसको उलङ्घन गर्न कसैलाई छुट नरहेको बताउनु भयो । उहाँले निजी स्वार्थभन्दा माथि उठेर मानव अधिकारलाई जोगाउन सके मात्र न्याययुक्त समतामूलक समाज निर्माण हुन सक्ने धारणा ब्यक्त गर्नु भयो ।
नेपाल बार एसोसिएसन मानव अधिकार तथा जनसरोकार समितिको तर्फबाट मानव अधिकार र सुशासन सम्बन्धी कार्यपत्र पत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता रोशनी पौडेलले लोकतन्त्रमा कानूनी शासन आजको आवश्यक रहेको बताउनु भयो । विश्वब्यापी रुपमा लैङ्गिक हिंसा महत्वपूर्ण सवालको रुपमा रहेको उल्लेख गर्नु हुँदै सबै प्रकारको लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो ।
त्यसैगरी मानव अधिकार हामी सबैको अपरिहार्य आधार भन्ने मुल नाराका साथ मङ्सिर २४ गते ७७ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा र्याली तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरी मनाइएकाे छ ।
इन्सेक सप्तरी प्रतिनिधि नविन कुमार यादवका अनुसार ‘‘घरघरबाट सुरु गरौँ, घरेलु हिंसा अन्त्य गरौँ, मानव अधिकारको रक्षा गरौँ, भन्ने मूल नाराका साथ सप्तरीको राजविराजमा बृहत ¥याली र अन्तरकृया कार्यक्रम सम्पन्न भयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेश प्रदेश र इन्सेकको संयुक्त आयोजना रहेको उक्त र्यालीमा जिल्ला समन्वय समिति सप्तरीका प्रमुख शिव नारायण साह, प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुवराज पौडेल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधिहरू, मानव अधिकार संरक्षणमा कार्यरत विभिन्न गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारी, प्रहरी, विद्यार्थी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । सहभागीहरूले मानव अधिकार दिवस केवल औपचारिकता नभई व्यावहारिक रूपमा नागरिकको जिवन मर्यादित, स्वतन्त्रता र सुरक्षासँग जोडिएको मुद्दा भएको भन्दै राज्यका सबै निकायलाई संवेदनशील बन्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
दिवसको अवसरमा ‘‘मधेस प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था र सरोकारवालाको भूमिका’’ विषयमा बृहत छलफल कार्यक्रम सप्तरीमा सम्पन्न भयो । कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रकाश पार्दै इन्सेक मधेश प्रदेश संयोजक राजु पासवानले मानव अधिकारको सुरक्षा र संरक्षणको विषयलाई राज्यले गम्भीर भएर ऐनमार्फत सुनिश्चित गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
छलफलमा सहभागी वक्ताहरूले मधेस प्रदेशमा देखिने मानव अधिकारसम्बन्धी चुनौती, समुदायका समस्या, सुरक्षा संयन्त्रको भूमिका, न्यायिक पहुँच, लैङ्गिक हिंसा, सिमान्तकृत, दलित तथा पिछडिएको समुदाय माथिको भेदभाव तथा मानव अधिकार दस्तावेजहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा विस्तृत धारण प्रस्तुत गरेका थिए ।
इन्सेक सिरहा प्रतिनिधि दुर्गा परियारका अनुसार गोलबजार नगरपालिका, इन्सेक, इलाका प्रहरी कार्यालय, मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, मुक्ति नेपाल, सहयोगी हातहरु, अपाङ्ग अधिकार मञ्च, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल र सि डि डब्लु एन लगायतका संघसंस्थाको आयोजना एवम् सहकार्यमा र्याली तथा अन्तरकृया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा गोलबजार नगरपालिकाकी उपप्रमुख मान्ती साहले मानव अधिकार सबैले जान्नु पर्ने र बुभ्mनु पर्ने विषय भएको बताउनु भयो । मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरु बढ्दै गएको र शिक्षित परिवारहरुभित्र झनै यस्ता घटनाहरु घट्ने तर बाहिर आउन नसकेको बताउनु भयो । समाजमा भएको मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना न्यूनिकरणका लागि सबैले मिलेर प्रयास गर्नु पर्ने र सबैको सहकार्य हुनु पर्ने बताउनु भयो । अपाङ्ग अधिकार मञ्चका अध्यक्ष उमेश बरालले मानव अधिकारको प्रत्याभूती गराउन राज्य संवेदनशील हुनु पर्ने सन्दर्भमा जोड दिनु भयो । मानव अधिकारको सवालमा राज्यको संविधानमै मौलिक हक अन्तरगत व्यवस्था गरिएको कारण अधिकार प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने तर दलित, महिला, गरीब तथा सिमान्तकृत समुदायले यस अधिकारको प्रत्याभुती गर्न नपाएको र पहुँच हुन नसकेको बताउनु भयो ।
इन्सेक सर्लाही प्रतिनिधि बुधन साहका अनुसार मलंगवा नगरपालिकाको आयोजना र इन्सेक, मुक्ति नेपाल, आशिस सामाजिक सेवा नेपाल, ओरेक नेपाल, रोयम नेपाल, एन.सि.ए., नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाही, मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल लगायतका संघ संस्थाहरूको समन्वयमा अन्तरकृया तथा सम्मान कार्यक्रम समपन्न भयो ।
मलंगवा नगरपालिकाका बालिबालिका तथा महिला शाखा अधिकृत नगिना राय यादवले नगरपालिकाले जनचेतनामूलक विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरेको र संघसंस्थाको सहयोगमा कार्यक्रमहरू १६ दिने अभियान अवधिमा सबै वडामा गरिएको बताउनु भयो ।
नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघका अध्यक्ष राजेश पासवानले लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध नेपालमा धेरै कानुनहरू निर्माण भएको छ र कानुन कार्यान्वयनका लागि संघसंस्थाहरूले सचेतनाका धेरै कामहरू गर्दै आइरहेको तर महिलामाथि हुने हिंसाहरू घर र महिलाबाटै भइरहेको यर्थाथ हाम्रो वरपर रहेको बताउनु भयो । सरोकारवाला निकाय, प्रहरी प्रशासन समेत महिला तथा दलितहरुप्रति भेदभाव गर्दै आइरहेको र विशेषगरी राज्यले नै मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको बताउनु भयो ।
मलगवा नगरपालिकाका नगर प्रमुख नागेन्द्र यादवले हरेक मानिसले मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सकुन भन्ने उद्देश्यले नगरपालिकाको आगामी नीति तथा योजनामा राखि कार्य गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
महोत्तरीबाट ममता विश्वकर्माका अनुसार जलेश्वर नगरपालिकाको आयोजना तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, इन्सेक, सेभ द चिल्ड्रन, रतौली युवा क्लव, महिला सचेतना केन्द्र, रोयम नेपाल, ओरेक, जिल्ला महिला सञ्जालको संयुक्त सहकार्य तथा समन्वयमा अन्तरकृया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले पीडितमा हिंसा सहेर बस्ने प्रकृति रहेको कारण आरोपितले प्रश्रय पाइरहेको बताउनु भयो । त्यसैगरी समाजका व्यक्तिहरुमा कानुनी अज्ञानता हुँदा समेत घटनाहरु बाहिर नआउने, परम्परा, मुल्यमान्यताले पीडितको मनोबल कमजोर बनाएको र त्यसैगरी चेतनाको कमीले घटनाहरु समाजमै मेलमिलाप हुने गरेको बताउनु भयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख हेरम्ब शर्माले प्रहरीको तथ्याङ्क आधारमा महिला बालबालिका, एकल महिला र बृद्धहरु बढी हिंसा प्रभावित रहेको बताउनु भयो । सामाजिक अग्रसरता अहिलेको आवश्यकता हो भन्दै समाजले राजनितिक पूर्वाग्रह, नातावाद हेरी पीडितलाई संरक्षण नगरी दुरुत्साहित गर्नु पर्ने भन्दै कानुनी उपचारबारे सबैमा सचेतना फैलाउनु पर्ने बताउनु भयो ।
त्यसैगरी जलेश्वर नगरपालिकाको उपप्रमुख रोशन खातुनले हिंसाका घटनाहरु लिएर पीडित न्यायिक समितिमा नआइकन सिधै प्रहरीमा जाने गरेको बताउदै न्यायिक समितिले काम गर्ने अवसर नपाएको गुनासो गर्दै न्यायिक समितिमाथि समाजले विश्वास गर्न आग्रह गर्नु भयो ।