७७ औ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको सन्दर्भमा ०८२ मङ्सिर २३ गते धनुषामा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागीहरुले सुरक्षा र संरक्षणका लागी ऐन बन्नु पर्ने माग गरेका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेश प्रदेशको आयोजना तथा इन्सेक, पिपुल इन निड, हामी दाजुभाई, दिव्य विकास स्रोत केन्द्र, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल धनुषा लगायतका संस्थाहरुको सहकार्यमा मधेश प्रदेशमा मानव अधिकार रक्षकहरुको अवस्था र चुनौती विषयक सम्वाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मधेश प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभले सम्बोधन गर्नु हँुदै मधेशका नागरिकले मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सक्नु नै प्रदेश विकासको आधार रहेको बताउनु भयो । मानवको अधिकारको उल्लङ्घनको सवालमा शून्य सहनशीलता रहनु पर्ने भएकोले यसमा आफू समेत सचेत रहेको प्रतिबद्धता इयक्त गर्नु भयो ।
त्यसैगरी एसएसपी कमल थापाले जसरी प्रहरीले पीडितलाई कानुनी उपचारका लागि सहयोग गरी अपराधीलाई कानुनी दायराभित्र ल्याउनको निम्ति अहोरात्र खटेको छ, मानव अधिकार रक्षकहरुको निम्ति पनि गम्भीर रहेकोले सधै सहकार्य गर्ने बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले मानव अधिकारको बकालत र पैरवीमा लागेका महिला मानव अधिकार रक्षकहरु महिला भएकै कारण झनै जोखिममा रहेको तथ्य सबै सरोकारवालाले मनन गर्न आग्रह गर्नु भयो । हिंसा स्तरको हिसाबले मधेश प्रदेश उच्च स्थानमा रहेको र जेनजी समूहका बालिका तथा महिला बढी प्रभावित हुने गरेको बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेश प्रदेश कार्यालयका प्रमुख बुद्ध नारायण सहनीले पीडितको गुनासो सुन्ने र आवाज बनेका मानव अधिकार रक्षकहरु आफै जोखिममा परिरहेको अवस्थामा सरोकारवाला व्यक्तिहरुको उपस्थिति र प्रतिबद्धताले हौसला थपिएको तथा पे्ररित गरेको भन्दै रक्षकहरुका लागि सुरक्षा कवचको रुपमा ऐन नितान्त जरुरी रहेको हुँदा राज्यले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा इन्सेक मधेश प्रदेश संयोजक राजु पासवानले मधेश प्रदेशमा मानव अधिकार रक्षकहरुको अवस्था र चुनौती सम्बन्धमा प्रस्तुतिकरण गर्नु भयो । साथै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा र संरक्षण लागि नमुना विधेयक प्रदेश सरकारलाई पेश गरिसकेको बताउनु भयो । दिनदिनै रक्षकहरुले कुटपिट, धाकधम्कि र अमानवीय व्यवहार खेप्दै चुनौतीको सामना गरिरेकोले ऐन बन्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो
।