कर्णाली प्रदेश सरकारले बालविवाह न्यूनीकरण गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले बालविवाह अन्त्य सम्बन्धी रणनीति योजना २०८२ स्वीकृत गरेको छ ।
मङ्सिर १ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले रणनीतिक योजना स्वीकृत गरेसँगै बालविवाह अन्त्यका लागि नीतिगत रूपमा काम अघि बढ्ने भएको हो । बालविवाहलाई सरकारले कानुनी रूपमा निषेध गरे पनि बालविवाह हुने क्रम नरोकिएपछि न्यूनीकरणका लागि रणनीतिक योजना निर्माण गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोद कुमार शाहले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार रणनीतिक योजना अनुरूप यो वर्षका कार्यक्रममा समेटेर योजना कार्यान्वयन गरिनेछ । यो वर्ष बालविवाह न्यूनीकरण सम्बन्धी सचेतनाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सामाजिक महाशाखा प्रमुख सुवर्ण खड्काले बताउनु भयो । टोलदेखि पालिकासम्म सचेतनाका कार्यक्रम राखिएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार यो वर्ष बालविवाह न्यूनीकरण गर्न ‘किशोरी तथा अभिभावक रूपान्तरण कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गरिनेछ । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि ६३ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको महाशाखा प्रमुख खड्काले बताउनु भयो ।
गरिबी, धार्मिक, सामाजिक दबाब र शिक्षाको अभावका कारण कर्णालीमा बालविवाह बढ्दो अवस्थामा रहेको विभिन्न तथ्याङ्कहरुले देखाएका छन् ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णालीमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा नै विवाह गर्नेको संख्या ३७.९ प्रतिशत रहेको छ ।