गत भदौ २४ गते जेनजी समूहले गरेको आन्दोलनका क्रममा सुर्खेतमा मात्रै २१ करोड रुपियाँभन्दा बढीको सरकारी सम्पत्तिको क्षति भएको छ । क्षति मूल्याङ्कन समितिमा प्राप्त भएको विवरणका आधारमा २१ करोड १९ लाख ६९ हजार ३ सय ४५ रुपियाँ बराबरको सरकारी सम्पत्तिको क्षति भएको हो । यो क्षति राजनीतिक दलका कार्यालय र निजी घर बाहेकको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतको तथ्याङ्क अनुसार संघीय सरकारका कार्यालय, प्रदेश सरकारका कार्यालय र स्थानीय तहका कार्यालयमा भएको भौतिक संरचना, उपकरण लगायतका क्षतिको विवरण उल्लेख छ । सबैभन्दा धेरै क्षति वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको रहेको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका कार्यालय १ नम्बरदेखि १२ नम्बरसम्मका वडा कार्यालय र सिटी हलसमेत गरी ११ करोड रुपियाँभन्दा बढीको क्षति भएको नगरपालिकाका सूचना प्रविधि शाखाका प्रमुख डिल भण्डारीले बताउनु भयो । सबै क्षतिको मूल्याङ्कन गरी करिब ११ करोड जति आएको उहाँको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयको बढी क्षति भएको छ । यहाँ तीन करोड ९४ लाख १६ हजार ३ सय ९४ रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ । कार्यालयमा भवन तथा कोठा, फर्निचर तथा फिक्चर्स, कम्प्युटर तथा इलेक्ट्रोनिक्स, सवारी साधन तथा खर्च भएर जाने सामान रहेका छन् । नापी कार्यालयको दुई करोड ६३ लाख ६० हजार ९ सय ९० रुपियाँको क्षति भएको छ । यी कार्यालयमा पनि भवन तथा कोठा, फर्निचर, सवारी साधन लगायतका महत्वपूर्ण कागजात नष्ट भएका छन् । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको एक करोड ३२ लाख १६ हजार ६१ रुपियाँको क्षति विवरण प्राप्त भएको छ । यसमा सरकारी कागजात, सवारी साधन, कम्प्युटर, फर्निचर र भवन तथा कोठा क्षतिग्रस्त भएका छन् । यसै गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र मुख्यमन्त्री निवास समेतको गरी एक करोड ७९ हजारको क्षति भएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको एक करोड १४ लाख ६० हजारको क्षति भएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको चार लाख तीन हजार, सडक डिभिजन कार्यालयको दुई लाख चार हजार, भेरी कोरिडोर सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापन आयोजनाको ६० हजार, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको चार लाख १० हजार र सामाजिक विकास मन्त्रालयको तीन लाख ५९ हजार नौ सयको क्षति भएको छ ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद बाँस्कोटाले पालिका र पालिका अन्तर्गतका संरचनाको क्षतिको मूल्याङ्कन गरेर पठाइएको बताउनु भयो । आन्दोलनका क्रममा सुर्खेतमा पाँच ओटा राजनीतिक दलका कार्यालय, आठ ओटा निजी घर र २८ ओटा सरकारी संरचना गरी कुल ४४ ओटा भौतिक संरचना तोडफोड तथा आगजनीमा क्षतिग्रस्त भएका छन् ।
सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा क्षति मूल्याङ्कन समिति गठन गरेको थियो । सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगदीश्वर उपाध्यायले सरकारी कार्यालयको क्षतिको विवरण संकलन गर्ने काम अन्तिममा पुगेको बताउँदै अब निजी घर तथा राजनीतिक दलको कार्यालयको क्षतिको मूल्याङ्कन हुने तयारी भइरहेको बताउनु भयो ।
