सुरक्षित एवम् न्यायपूर्ण तथा मानव अधिकारमैत्री समाज निर्माण र सामान्य जीवन सञ्चालनका लागि आवश्यक वातावरण निर्माणका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरोकारवालासँग अपिल गरेको छ ।
आयोगले ०८२ असोज ६ गते प्रकाशित अपिलमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम, युवापुस्ता, विभिन्न संघ संस्थाहरु, राष्ट्रसेवक पूर्व पदाधिकारीहरु एवम् सम्पूर्ण नागरिकलाई यस्तो आग्रह गरेको हो ।
हालै भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति, निजी सम्पत्ति तथा राज्यका विभिन्न संरचनामा भएको क्षतिले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास, मौलिक अधिकार, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, कानूनको शासन र शान्तिसुरक्षामा गम्भीर चुनौती खडा गरेको आयोगले जनाएको छ ।
यस संवेदनशील घडीमा संयमित आचरण, सहकार्य र एकीकृत योगदानका लागि सबै सरोकारवालाहरूलाई आयोगले अपिल गरेको छ ।
आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सुरक्षा निकायका कार्यालयहरु, अदालतहरु, कारागारहरु, बाल सुधार गृहहरु, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु तथा अन्य प्रमुख प्रशासनिक निकायहरूमा आवश्यक उपकरण, सहयोग, स्रोत–साधन, प्राविधिक दक्षता र अत्यावश्यक बजेटको व्यवस्था गरी आवश्यक आधारभूत पूर्वाधारको तत्काल पुनःसंरचना र मर्मतसम्भार आवश्यक भएको अपिलमा उल्लेख छ ।
विकसित परिस्थितिमा सार्वजनिक सुरक्षा, कानूनको शासन र दैनिक अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा प्रवाह (न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सञ्चार, प्रशासनिक सेवासमेत) लाई प्रभावकारी बनाउन विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
साथै, सार्वजनिक सम्पत्ति र निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिको छिटो र निष्पक्ष मूल्यांकन गरी उचित क्षतिपूर्ति तथा पुनःस्थापनाको कार्यमा संघ, प्रदेश, स्थानीय तहका सरकार र सरोकारवाला सबैकोे तदारुकता आवश्यक छ ।
मानव अधिकारको सम्मान, विवादहरुको न्यायसम्मत समाधान, रचनात्मक संवाद र जिम्मेवार सहकार्यद्वारा शान्ति, सुरक्षा, मौलिक हकको प्रत्याभुति गराउन आग्रह गरिएको आयोगका प्रवक्ता एवम् सहसचिव डाक्टर टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।