राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दया र मायाको दृष्टिले भन्दा अधिकारमुखी दृष्टिकोणबाट हेर्दै विकासको मूल प्रवाहमा ल्याई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने बताएकी छन् ।
२७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवसका अवसरमा मङ्सिर १७ गते जारी सन्देशमा उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अपाङ्गतासम्बन्धी महासन्धिमा उल्लेखित अधिकार सुनिश्चितताका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पुनःस्थापनाका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट विशेष पहल गर्न जरुरी रहेको जनाइएको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीमा समान पहुँच, अपाङ्गमैत्री संरचना र कानुन, विशेष सामाजिक सुरक्षा, पुनःस्थापना, सामाजिक भेदभावबाट मुक्ति, निर्णय प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिताजस्ता विषयलाई आत्मसात् गरी स्रोतसाधनलगायत आवश्यक कुराको प्रबन्ध गर्दै क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजानेतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएकी छन् ।
‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सशक्तीकरण तथा समावेशिता र समानताको सुनिश्चितता’ भन्ने मूल अन्तरराष्ट्रिय नारा तथा ‘मलाई गणना गर, समावेश गर’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ विविध कार्यक्रम आयोजना गरी यो दिवस मनाइँदै छ ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान, नीति र कानूनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा, पुनःस्थापना, सहभागिता र समावेशीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन् ।
२७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय अपाङग दिवसका अवसरमा मङ्सिर १७ गते शुभकामना सन्देश दिँदै उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको राज्यप्रदत्त सेवा सुविधा र अवसरलगायत जनलक्षित हरेक कार्यक्रममा समान पहुँच हुनै पर्दछ, उनीहरूले पनि अरूसरह लाभान्वित हुन पाउनै पर्दछ भन्ने मान्यतामा नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
“अपाङ्गता भएका व्यक्ति विभेद र अवरोधका कारण क्षमता हुँदाहुँदै पनि समाजको सक्रिय नागरिकका रूपमा जीवनका हरेक क्षेत्रमा सहभागी हुनसक्ने विगतको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन वर्तमान सरकार अग्रसर भइसकेको छ ।”-सन्देशमा भनिएको छ ।
सन्देशमा नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, २००६ को पक्ष राष्ट्र भएको उल्लेख गर्दै सरकारले उक्त महासन्धिको धारा ९ लाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सार्वजनिक संरचना र सूचना तथा सञ्चार प्रणालीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक नियम र मापदण्ड लागू गरिसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
सन्देशमा पूर्णरूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सामाजिक सुरक्षा र गुणस्तरीय जीवनको विशेष व्यवस्था गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै अपाङ्गता भएका महिलामाथि हुने हिंसा र दुव्र्यवहारका विरूद्धमा कडा कानुनी कारवाही अगाडि बढाउने र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने विषयमा सरकारले विशेष ध्यान पुर्याएको उल्लेख गरिएको छ ।