अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश २ कार्यालयको आयोजनामा मङ्सिर १३ गते जनकपुरधाममा प्रदेश २ को मानव अधिकार अवस्थाको विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
इन्सेक प्रदेश २ मा सन् २०१८ मा सङ्कलन गरिएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूको विश्लेषण प्रतिवेदन कार्याक्रममा इन्सेक प्रदेश २ का संयोजक राजु पासवानले प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रस्तुत प्रतिवेदनमा सन् २०१८ जनवरीदेखि नोभेम्वरसम्मको अवधिमा ५ सय १८ घटनामा ५ सय ४१ जना पीडित भएको उल्लेख छ । जसमध्ये राज्य पक्षबाट पाँच जना महिलासहित १२ जना पीडित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै गैरराज्यपक्षबाट ४ सय ७० जना महिलासहित ५ सय २९ जना पीडित भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । जसमा ३२ महिलासहित ५४ जनाको हत्या भएको छ ।
महिला अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा २ सय ६१ जना पीडित भए, जसमध्ये बलात्कारका घटनामा ४५, बलात्कार प्रयासका घटनामा ३६, बेचबिखनका घटनामा ६, बहुविवाहका घटनामा ५१, कथित बोक्सीको आरोप घटनामा १९ र घरेलु हिंसाका घटनामा १ सय ४ जना पीडित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै परिवारजनबाटै यो अवधिमा १५ जना महिलाको हत्या भएको छ ।
यस अवधिमा बाल अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा १ सय ६० जना पीडित भए । जसमध्ये बलात्कार घटनामा १ सय १६, यौन दुर्व्यवहार घटनामा ३१, बालिका बेचबिखन घटनामा पाँच र बालविवाह घटनामा आठ जना पीडित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यो अवधिमा धनुषामा १० वर्षीया एक, महोत्तरीमा ८ महिने शिशु एक, सप्तरीमा ११ वर्षीया र ५४ वर्षीया महिला गरी तीन बालिका र एक महिलाको बलात्कारपछि हत्या भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
आठ महिने दुधे बालिकादेखि ७० वर्ष उमेर समूहका महिला बलात्कार घटनामा पीडित भएको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । जातीय विभेदका घटनामा यो अवधिमा दुई महिला सहित १० जना पीडित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कार्यक्रममा प्रदेश २ का समाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहले सङ्क्रमणकालको अवस्था भएको हुँदा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा बृद्धि भएको बताए । उनले मानव अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनको लागि सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।
‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ’ अभियान अन्तर्गत प्रदेश सरकारले प्रत्येक मावि र प्लस टु का क्याम्पसहरू एक नर्सको व्यवस्था गरिने, महिला स्वयम्सेवकको सेवासुविधा बढाउने मन्त्री साहले बताए । प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रहरी चौकीमा महिला सेल र दलित सेलको व्यवस्था गरिने उनले बताए ।
कार्यक्रममा इन्सेकका अध्यक्ष डा. ईन्दिरा श्रेष्ठले समाजिक सुरक्षाको लागि मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा इन्सेक जहिले नै अघि हुने बताइन् । उनले मानव अधिकारमैत्री समाज र राष्ट्र निर्माणको लागि इन्सेकले सहयोग पुर्याउँदै आएको उल्लेख गरिन् ।
इन्सेकले मानव अधिकार समाजिक न्यायको लागि काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले जनताका प्रत्यक्ष सरकोकार राख्ने शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यान्नको अधिकार संरक्षणमा राज्यको ध्यान जानु पर्नेमा जोड दिइन् ।
मधेश खाद्यान्न तथा अन्नको भण्डार भएकाले सिञ्चाईलाई व्यवस्थित गर्दै कृषि क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनु पर्नेमा इन्सेक अध्यक्ष डा. श्रेष्ठले जोड दिइन् ।
मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूमा सबैभन्दा बढी महिला तथा बालबालिकाहरू पीडित भएकाले यसको न्यूनिकरण लागि राज्यले उचित पहल गर्नुपर्ने र सबैले आआफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरी जनचेतना फैलाउनु पर्नेमा अध्यक्ष श्रेष्ठले जोड दिइन् ।
साँचो अर्थमा प्रदेश सरकारले मानव अधिकार संरक्षण गर्न चाहेको हो भने घरविहीन गरिब दलितलाई आवासको व्यवस्था र कपडा नभएका गरिब दलितलाई कम्मलको व्यवस्था समयमा गरिदिए उनीहरूको मानव अधिकारको संरक्षण हुने पुर्व सभासद रामअवतार पासवानले बताए ।
इन्सेकले प्रदेशस्तरको मानव अधिकारको अवस्थालाई झल्कने गरी सार्वजानिक गरेको प्रतिवेदन सरहानीय रहेकोले यसले समाजिक न्याय प्राप्तिको लागि काम गरिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जनकपुरका निमित्त निर्देशक बीरबहादुर बुढामगरले बताए ।
खासगरी प्रदेश २ मा समाजिक कूसंस्कार र परम्परागत समाजिक संस्कारको कारण जातीय विभेद र छुवाछुत घटनाहरू हुने गरेको उनले बताए । जातीय विभेद र छुवाछुतलाई अन्त्य गर्न सबैको सहयोग र सहकार्य अपरिहार्य रहेको आयोगका निमित्त निर्देशक मगरले उल्लेख गरे ।
मानव अधिकार हनन् र अपराधलाई छुट्याएर हेर्नुपर्ने सशस्त्र प्रहरी नेपाल नम्बर ८ गण हेडक्वाटरका डिएसपी जनक सापकोटाले बताए । नैतिक अधिकार, मौलिक अधिकार र मानव अधिकारको बारेमा सबैले स्पष्टसँग बुझ्न सके मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन हुने उनले उल्लेख गरे ।
नेपाल युडिएचआरको पक्ष राष्ट्र भएकोले नेपालको संविधान, ऐन, कानून अनुसार प्रहरीले कानुन कार्यान्वयन गर्न तयार रहेकोे प्रदेश २ प्रहरी कार्यालयका डिएसपी दानबहादुर थापाले बताए । नेपाल प्रहरी मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नमा दत्तचित्त रहेर कार्य गरिरहेको उनले स्पष्ट पारे । अव सामुदायिक प्रहरी कार्यक्रम गाउँ गाउँमा लिएर आएकोले समाजका सबैसँग मिलेर नागरिकको सुरक्षा र न्यायका लागि काम गरिने डिएसपी थापाले बताए ।