काठमाडौँलगायत देशका विभिन्न भागमा जेनजी पुस्ताको आह्वानमा ०८२ भदौ २३ गते भएको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोलीबाट विद्यार्थीहरुसहित डेढ दर्जन बढी व्यक्तिको हत्या भएको र ५ सय भन्दा बढी किशोर किशोरी घाइते भएको घटनाको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भत्र्सना गरेको छ ।
०८२ भदौ २४ गते जारी प्रेस विज्ञप्तीमा शान्तिसुरक्षा र भौतिक संरचनाको संरक्षणका नाममा सुरक्षाकर्मीबाट भएको हत्या तथा हिंसात्मक कार्यलाई कदापी स्वीकार गर्न नसकिने उल्लेख गरिएको छ ।
०८२ भदौ २४ गते पनि प्रदर्शनकारीमाथि बिहानैदेखि दमन सुरु हुनु थप चिन्ताको विषय बनेको आयोगले जनाएको छ । देशका विभिन्न शहरहरुमा आयोजना भएको प्रदर्शन र सो क्रममा हुनसक्ने मानव अधिकार उल्लंघनको जोखिमप्रति संवेदनशील हुँदै आयोगले अनुगमनलाई निरन्तरता दिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
घटनामा भएको मानव अधिकारको उल्लंघनको अनुसन्धानका लागि आयोगले ०८२ भदौ २४ आयोगका माननीय सदस्य डा. लिली थापाको संयोजकत्वमा अनुसन्धान टोली गठन गरेको आयोगले जनाएको छ ।
लोकतन्त्रमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सबैलाई छ । नवपुस्ताबाट उठाइएका विमतिका स्वरहरुलाई सरकारले समयमै संवोधन गर्नुको सट्टा हल्का रुपमा लिई त्यस्ता स्वरहरुलाई दबाउन जिम्मेवार अधिकारीले अराजनीतिक अभिव्यक्ति दिने र सुरक्षाकर्मीले अत्यधिक बल प्रयोग गर्दै निर्दोष बालबालिका र युवाको ज्यानै लिने सम्मको कार्यलाई कुनै पनि अर्थमा स्वीकार गर्न नसकिने आयोग को विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
यस प्रकारका घटनाले नेपालको संविधानले प्रदान गरेका मौलिक हक र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनले सुनिश्चित गरेका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हुन पुगेको आयोगको प्रारम्भिक अनुगमनबाट देखिएको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
आयोगले भीड नियन्त्रण र शान्तिसुरक्षाको नाममा व्यक्ति हत्या गर्ने जस्तो गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको कार्यलाई तत्काल बन्द गरी नवपुस्ताका आवाजहरुलाई समयमै सम्वोधन गर्नु आवश्यक रहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
विगतका घटनाबाट शिक्षा लिँदै आजको प्रदर्शनमा थप मानवीय र भौतिक क्षति हुन नदिनका लागि प्रदर्शनलाई गम्भीरतापूर्वक लिन र व्यक्ति हत्या गर्ने कार्यलाई शान्ति सुरक्षाको सामान्य विषय नठान्न आयोग नेपाल सरकारलाई निर्देशन गरेको छ ।
साथै, प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण, मर्यादित र संयमित बनाउने कार्यमा जिम्मेवार हुन प्रदर्शनरत पक्षलाई समेत आग्रह गरेको आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।