मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी इन्सेकले तयार गरेको ड्राफ विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न प्रतिवद्ध रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्कीले बताउनु भयो ।
इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय र अग्रलेख प्रालिको संयुक्त आयोजनामा ०८२ भदौ ४ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सार्कीले सो प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुभएको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मानव अधिकारका सवाल र मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न प्रयत्नरत रहेको र महिला, बालबालिका, दलित, अपाङ्गता तथा अल्सङ्ख्यक समुदायका सावालहरुलाई सम्बोधन गर्न जारी कानुनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन र आवश्यकताका आधारमा थप कानुनहरु निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्ध रहेको समेत मन्त्री सार्कीले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘इन्सेकले तयार गरेको मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी ड्राफ विधेयक यस भन्दा अगाडि पनि प्राप्त भएको थियो । यसलाई पारित गर्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छु । मेरै कार्यकालमा यो विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित गराउन प्रयास गर्ने छु ।’
इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा पनि छलफल भइरहेको र हाम्रो देशमा पनि मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा र संरक्षणका लागि कानुनको आवश्यकता महसुस गरी सात ओटै प्रदेश सभाका सदस्यहरु र सरकारहरुसँग छलफल गर्न कार्यक्रम आयोजना गरियो बताउनु भयो ।
इन्सेकले तयार गरेको मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी विधेयक यस भन्दा अगाडिका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई समेत बुझाएर प्रदेश सभाबाट पारित गराउन आग्रह गरिएको भए पनि प्रक्रियामा समेत जान नसकेको पाइएकोले पुनः प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा सदस्यहरुसँग छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरी आग्रह गरिएको इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक गौतमले बताउनु भयो ।
सोही कार्यक्रममा इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक गौतमले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी इन्सेकले तयार गरेको ड्राफ विधेयक कानुनमन्त्री सार्कीलाई बुझाउनु भएको थियो ।
इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका संयोजक खडकराज जोशीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्माण गरिएका कानुन, त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था र मानव अधिकार रक्षकहरुको अधिकारसम्बन्धी इन्सेकले तयार गरेको ड्राफ ऐनका सन्दर्भमा प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा सदस्यहरुसँग छलफल गर्ने र कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनको अवस्थालाई सहज बनाउने उद्धेश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका निमित्त सचिव आमुल दाहालले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हालसम्म निर्माण गरिएका कानुन र कार्यान्वयनका अवस्थाका बारेमा प्रस्तुती गर्नुभएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हालसम्म ६३ ओटा ऐनहरु जारी गरिएको भए पनि ४६ ओटा ऐनहरु मात्रै अस्तित्वमा रहेको बताउँदै ऐनहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार सक्रिय रहेको उहाँले बताउनु भयो । जारी गरिएका ६३ ओटा ऐनहरुमध्ये केही ऐनहरु संघीय कानुनसँग बाझिएकाले खारेज समेत गर्नुपरेको उहाँले भनाइ छ ।
यसैगरी अधिवक्ता पुष्पविक्रम शाहीले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी ड्राफ विधेयक ०७८ मा व्यवस्था गरिका प्रावधानलगायत मानव अधिकार रक्षकका अधिकार, कर्तव्य तथा सरकारको जिम्मेवारीका बारेमा प्रस्तुती गर्नुभएको थियो ।
सामाजिक लेखा समितिका सभापति अकलबहादुर रावलले प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कानुनहरु के कति कारणले कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको हो यसका बारेमा छलफल गर्न आवश्यक भएको र मौलिक हकसम्बन्धी कानुनहरु निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारलाई दबाव दिने बताउनु भयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य गणेश शाहीले कानुन निर्माण प्रक्रिया नै झन्झटिलो र धेरै समय लिने भएको बताउँदै निर्माण गरिएका कानुनहरुलाई प्रदेश सरकारले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी तयार गरिएको विधेयक पारित गराउन सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने र आफूहरु यो विधेयक पारित गर्न सहयोग गर्ने उहाँले प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु भयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य पदमबहादुर शाहीले कानुन निर्माण गरेर मात्रै सबै सवालहरुको सम्बोधन नहुने भएकोले सरकार र कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुमा इमान्दारिता र जबाफदेहिता भएमा पनि निर्माण भएककै कानुनबाट धेरै समस्याहरु समाधान गर्न सकिने बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका झंकर रावलले आवश्यकता पहिचान गरी निर्माण गरिएका कानुनहरु कार्यान्वयन गर्न पनि सहज भएकोले कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरेर सरकारले कानुन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक भएको बताउनु भयो ।
नेपाल बारका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सिद्धराज ओझाले प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कानुन सहज रुपमा उपलब्ध नहुँने अवस्था रहेको र निर्माण गरिएका अधिकांश कानुनहरु प्रशासनीक सहजताका लागि निर्माण गरिएको पाइएकोले नागरिकका अधिकारहरुको प्रत्याभूत हुने कानुनहरु निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा सहभागि मानव अधिकारकर्मीहरुले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी विधेयक प्रदेश सरकारले प्रक्रियामा लगेर प्रदेश सभाबाट पारित गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
