नेपाल सरकारले मुुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १७५ मा रहेको बहुविवाह गर्न नहुने भन्ने दफाका विभिन्न उपदफाहरुमा संशोधन प्रस्ताव गरेको र प्रस्तावित व्यवस्थाले बहुविवाहलाई प्रश्रय दिन सक्ने भनी विभिन्न सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालहरुमा आएका धारणाहरुप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
यस विषयमा आयोगले सरोकारवालाहरुसँग छलफल प्रारम्भ गरेको छ । प्रस्तावित मस्यौदा आयोगलाई उपलब्ध गराइदिन नेपाल सरकारलाई ०८२ साउन १८ गते पत्राचार समेत गरेको आयोगले साउन २१ गते विज्ञप्ती मार्पmत जनाएको छ ।
बहुविवाह कानुनी रुपमा कसुर मात्र होइन, यो मानव अधिकारसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएको विषय पनि भएको आयोगको ठहर छ ।
यस प्रकारको कानुन संशोधनबाट प्रत्यक्ष–परोक्ष बहुविवाहलाई प्रोत्साहन हुन गई घरपरिवार र समाजमा पर्न सक्ने दूरगामी प्रभावको गहिराइमा पुगेर अध्ययन गर्नुपर्र्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख ।
यस सम्बन्धमा अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकमा रहेका कानुनी व्यवस्था तथा नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताको समेत पर्याप्त अध्ययन गर्नु आवश्यक भएको आयोगले जनाएको छ ।
लोकतान्त्रिक मुलुकमा कानुन निर्माण र संशोधन गर्दा सो कानुनसँग सम्बन्धित सरोकारवालहरुसँग पर्याप्त छलफल हुनुपर्छ भन्ने आधारभूत मान्यतामा आयोग दृढ रहेको जनाएको छ ।
अतः आम नागरिकसँग सरोकार राख्ने यस प्रकारका कानुन संशोधन गर्दा सरोकारवालाहरुसँग पर्याप्त छलफल गर्न र उक्त विषय मानव अधिकारको विषय समेत भएकाले संशोधनको प्रस्ताव गर्दा आयोगबाट उपलब्ध गराइने सुझावलाई समेत ध्यान दिन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।