कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी ०८२ कात्तिक २५ गतेदेखि लागु हुने गरी लिम्बू र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने निर्णय गरेको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को ०८२ साउन १६ गतेको बैठकले लिम्बू र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने निर्णय गरिएको कोशी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले बताउनु भयो ।
भाषा आयोगले दिएको निर्देशन अनुसार कोशी प्रदेश सरकारले लिम्बू र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२ लाई प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय साउन १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।
भाषा आयोगले कोशी प्रदेशमा लिम्बू र मैथिली भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउन प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । विधेयक पारित भएपछि प्रदेशमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त लिम्बू भाषा र मैथिली भाषाले पनि सरकारी कामकाजको मान्यता पाउने छन् ।
महागुरु फाल्गुनन्दको जन्मजयन्तीको अवसर पारेर ०८२ कात्तिक २५ गतेबाट उक्त कानुन कार्यान्वयनमा ल्याइने कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले बताउनु भयो ।
कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारको आधिकारिक कागजात, लेटरहेड, बोर्डलगायत संरचनामा ‘कोशी प्रदेश सरकार, विराटनगर नेपाल‘ लेख्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
प्रदेशको नाम स्पष्टता ल्याउने उद्देश्यले नाम परिमार्जन गर्ने निर्णय गरिएको कानुनी मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ । कोशी प्रदेश नामाकरण भएपछि प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश सरकार, कोशी प्रदेश विराटनगर‘ लेखिँदै आएको थियो ।