खोटाङ जिल्ला दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र विस्थापित समुदायको जीवनस्तर सुधारका लागि बाँसको उत्पादन, प्रयोग र व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति तथा कानुन निर्माणको माग गर्दै २०८२ साउन ११ गतेदेखि माइतीघर मण्डलामा अनशनमा बस्नु भएको छ । लगातार चार दिनदेखि आमरण अनशनमा रहेका भट्टराईलाई साउन १३ गते राति स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएपछि काठमाडौँस्थित वीर अस्पतालको एमरजेन्सीको वार्डको बेड नम्बर १४ मा भर्ना गरिएको छ।
मेयर भट्टराईले नेपालमा बाँसजस्तो बहुउपयोगी वनस्पतिको वैज्ञानिक तथा व्यावसायिक व्यवस्थापन गर्न नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउँदै आउनु भएको छ। उहाँका अनुसार बाँस जलवायु संकट न्यूनीकरण, ग्रामीण रोजगारी सृजना, हस्तकला तथा निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग र जैविक विविधता संरक्षणका हिसाबले अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। तर राज्यले हालसम्म बाँससँग सम्बन्धित स्पष्ट नीति र कानुनी संरचना बनाउने विषयमा चासो नदेखाएको उहाँको भनाइ छ।
उहाँले साउन १२ गतेदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा आमरण अनशन सुरु गर्नुभएको थियो। अनशनका क्रममा भट्टराईले आफू कुनै पनि दल वा गुटको प्रभावमा नभई शुद्धरूपमा वातावरणीय न्याय र दीगो विकासको पक्षमा आवाज उठाएको बताउँदै आउनुभएको छ। उहाँले ‘नीति नभएसम्म अनशन नछाड्ने’ अडान सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त गर्दै आउनु भएको छ।
भट्टराईको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि साउन १३ गते उहाँलाई प्रहरीले वीर अस्पताल पुर्याएको थियो। अस्पतालमा चिकित्सकीय परीक्षणपछि उहाँको रक्तचाप कमजोर रहेको, शरीर निर्जलीकरण हुँदै गएको र भोक हड्तालका कारण अन्य अंगहरूमा पनि असर देखिन थालेको बताइएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल साउन १५ गते बिहान वीर अस्पताल पुगेर मेयर भट्टराईको स्वास्थ्य अवस्थाको जानकारी लिनुभएको छ। मन्त्री पौडेलले उहाँको मागप्रति सरकार गम्भीर रहेको र आवश्यक समन्वय गरिने बताउनु भयो। त्यसैगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधिहरूले पनि अस्पताल पुगेर भट्टराईको अवस्थाबारे जानकारी लिँदै सरकारलाई आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।
मेयर भट्टराईले आफू उपचारका लागि नभई आन्दोलनका लागि काठमाडौं आएको भन्दै अस्पतालमा बस्न मान्नु भएको छैन । उहाँले अस्पतालमा रहँदा आफ्नो माग दबिने, ध्यान हट्ने र सरकारलाई समय बिताउने मौका मिल्ने तर्क गर्दै अनशन स्थलमै फर्किने बताउँदै आएका छन्।
वातावरणविद्हरूले बाँसलाई ‘हरित सुन’ को संज्ञा दिँदै यसको सही प्रयोगले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न ठूलो भूमिका खेल्न सक्ने बताउने गरेका छन्। तर, नेपालमा बाँसको उत्पादन, प्रशोधन, र व्यावसायिक विकासका लागि छुट्टै नीति, कार्यक्रम र बजेट नभएकाले यसप्रति राज्य गम्भीर नभएको उनीहरूको टिप्पणी छ।