राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अधिकार कटौति हुनेगरी अघि सारिएको ऐन संशोधन विधेयक आपत्तिजनक भएको निगरानी समिति नेपालले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारको निर्णयबाट राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, ०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सार्वजनिक भएबाट मस्यौदाप्रति जबाफदेहिता निगरानी समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको वैशाख १० गते जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रस्ताविक विधेयकको दफा १७ (क) ले आयोगले कुनै व्यक्ति वा संस्थाविरूद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएमा सम्बन्धित घटनाको अनुसन्धान प्रतिवेदन र मुद्दा चलाउन आवश्यक प्रमाण महान्यायधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्न भनिएको जसले गर्दा आयोग महान्यायधिवक्ता कार्यालय मातहत जस्तो हुनेगरी आयोगको हैसियत बताएकोप्रति समितिले आपत्तिजनाएको छ ।
त्यसैगरी दफा १८ (क) ले आयोगको आर्थिक स्वायत्तत्ता माथि सरकारी हस्तक्षेप रहने व्यवस्था गर्नु पनि मानव अधिकारकै स्वतत्रता हनन् गर्नु रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
ऐनको दफा २६ खारेजीको प्रस्तावले आयोगको प्रादेशिक कार्यलय नै बन्द हुनेप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई पेश गरेको सुझाव बमोजिम संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन निगरानी समितिले सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ ।