राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आयोगको वार्षिक (आ.व. २०७४–२०७५) प्रतिवेदन सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष मङ्सिर २३ गते पेश गरेको छ ।
संविधानको धारा २९४ (१) बमोजिम आयोगका अध्यक्ष अनूपराज शर्माले उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश गरेका हुन् ।
प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पक्ष राष्ट्रको हैसियतले त्यसको पूर्ण परिपालना गर्ने दयित्व राज्यको रहेको बताइन् ।
मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको भएको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षा, लैङ्गिक अविभेदका विषयहरू समाविष्ट हुनुपर्ने बताइन् ।
यस आवमा आयोगमा १ सय ५२ उजुरीहरू दर्ता भएका आयोगले जनाएको छ । ‘पुराना र नयाँ गरी ३ सय ५० उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न भएको छ भने ४ सय ६३ पटक अनुगमन भएको छ ।’–आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।