सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको बारम्बारको अनुरोध र खबरदारीलाई बेवास्ता गर्दै सत्य निरूपण तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग ऐन संशोधन नगरी पदाधिकारी नियुक्ति प्रकृया अघि बढाएको प्रति जबाफदेहिता निगरानी समितिले असार २३ गते विज्ञप्ति जारी गरी गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
द्वन्द्वपीडित र सरोकारवालासँगको व्यापक परामर्श, सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा गरेको आदेश विरूद्धमा सरकारले फेरि पनि आयोग गठनको प्रकृया अघि बढाएकोप्रति दुःख लागेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विगतको निर्णय पुनःस्मरण गराउँदै नेपाल सरकार र सिफारिस समितिलाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ सर्वोच्च अदालतको आदेश एवम् अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम संशोधनपछि मात्र द्वन्द्वपीडित एवम् अधिकारकर्मी समेतको अपनत्व हुनेगरी आयोग पुनर्गठन प्रकृया अघि बढाउन समितिले विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरिएको छ ।