बर्दियाको गुलरियामा फागुन १५ गते मानव अधिकारको अवस्था र मानव अधिकार रक्षकहरूले भोगिरहेको समस्या बारेमा छलफल भएको इन्सेक बर्दिया जिल्ला प्रतिनिधि मानबहादुर चौधरीले जनाएका छन् ।
इन्सेक, मानव अधिकार आयोग, कोक्याप, निलहिरा समाज नेपाल, फ्रेञ्च राजदुतावास लगायतको संयुक्त टोलीले बर्दिया जिल्लाका मानव अधिकार रक्षकहरूसँग छलफल गरेको हो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले बाहिर देखिने गरी मानव अधिकार अवस्था ठिकै देखिएपनि नदेखिने गरी राज्यका निकायहरूमा विभिन्न तरिकाले मानव अधिकार उल्लङ्घन भइरहेको बताए ।
साथै मानव अधिकार रक्षकहरूले पीडितहरूको पक्षमा वकालत गर्दा भौतिक रूपमा धम्की नआएपनि विभिन्न बहाना र व्यवहार तथा शब्द प्रयोग गरी अप्रत्यक्ष धम्की आउने गरेको बताए । छलफलमा संरचनागत धम्की बढी रहेको र बाहिर आउन नसकिरहेको तथा मानव अधिकार रक्षकहरूले आफ्नो व्यवसायिकताप्रति जानकार रही आफ्ना व्यवहारहरू गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको थियो ।
इन्सेक कार्यालय धनगढीका संयोजक खडकबहादुर जोशीले उक्त कार्यक्रममा मानव अधिकार रक्षकहरूको समस्या र भोगाइको बारेमा छलफलबाट आएका विषयलाई नेपाल सरकार, राज्यका सम्बन्धित निकाय, नागरिक समाजका च्यानल र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार च्यानलहरूमा पठाएर समस्या न्यूनिकरण गर्ने प्रयास गर्ने उद्देश्य रहेको बताए ।
इन्सेक कञ्चनपुर जिल्ला प्रतिनिधि कोमल निरञ्जन भाटका अनुसार इयु मानव अधिकार रक्षक कार्य समूहको आयोजनामा महेन्द्रनगरमा फागुन १४ गते मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा अवस्थाका बारेमा मानव अधिकारकर्मी, पत्रकार र महिला अधिकारकर्मीहरूसँग छलफल सम्पन्न भएको छ ।
इयु मानव अधिकार रक्षक कार्य समूहले जिल्लामा मानव अधिकारको अवस्था तथा मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा अवस्थाका बारेमा जानकारी लिने उद्धेश्यले छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको कार्य समूहका सदस्य तथा इन्सेक कार्यालय, धनगढीका संयोजक खडकराज जोशीले बताए ।
इयु मानव अधिकार रक्षक कार्य समूहले स्थानीयस्तरमा काम गर्ने मानव अधिकारकर्मीहरू, महिला अधिकारकर्मीहरू, पत्रकार र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूसँग मानव अधिकार महिला अधिकार, मानव बेचबिखन, अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार, सुचनाको अधिकार, मानव अधिकार रक्षकहरूको अधिकार लगायत मानव अधिकार संग सरोकार राख्ने विभिन्न विषययहरूमा छलफल गरेका थिए । छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले टोलीलाई मानव अधिकार रक्षकहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम, मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षाका लागी राज्य पक्षलाई जिम्मेवार बनाउन पहल गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका थिए ।
इयु मानव अधिकार रक्षक कार्य समुहको अध्ययन टोलीमा नेपालका लागि फ्रेन्स राजदुतावास, इयु, डेनिस राजदुतावास, फिनल्याण्ड राजदुतावास, इन्सेक केन्द्रीय कार्यालय, कोक्याप, निलहिरा समाज र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।