गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सीमा निर्धारण आयोगले निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेर मात्र संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रबारे निष्कर्षमा पुग्न सरकारलाई सुझाव दिएको राससले जनाएको छ ।
आयोगले फागुन ३० गते काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र गाउँपालिका र नगरपालिकाको भूगोलभित्रै पर्ने भएको हुँदा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेर अघि बढ्दा उपयुक्त हुने जनाएको छ । आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले विशेष क्षेत्र घोषणा गर्न त्यससम्बन्धी सङ्घीय संसद्ले कानुन बनाउनुपर्ने र गरिबीको तथ्याङ्कसमेत आवश्यक पर्ने भएकाले समयसीमाको पाटोलाई हेरेर त्यो जिम्मेवारीलाई छोट्याइएको बताए ।
आयोग स्थापनाकालदेखि नै जनसङ्ख्याका पक्षमा उठाइएको विषयलाई राजनीतिक निर्णयका आधारमा स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाइएको हुन सक्ने बताउँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा स्थानीय तहको निर्धारित ७ सय १९ सङ्ख्यामा मात्रै आयोगको सहभागिता र संलग्नता रहने उल्लेख गरे ।
सरकारले स्थानीय तहको सङ्ख्या ७ सय ४४ कायम गरी यही फागुन २७ गते सार्वजनिक गरिसकेको छ । आयोगले महानगरपालिकामा प्रशासनिक क्षेत्रबाट नेतृत्व गर्ने कर्मचारी विशिष्ट श्रेणीको हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । भौगोलिक क्षेत्र, नागरिकलाई प्रदान गर्नुपर्ने सेवा प्रवाह र जनसङ्ख्याको पक्षलाई समेत हेक्का गरी नगरपालिकामा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी तथा गाउँपालिकामा राजपत्राङ्कित दोस्रो वा तेस्रो श्रेणीका कर्मचारी खटाउँदा उपयुक्त हुने आयोगको सुझाव छ ।
सरकारले २०७२ साल चैत १ गते पूर्वसचिव पौडेलको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय स्थानीय तह पुनःसंरचनासम्बन्धी आयोग गठन गरेको थियो । नेपालको संविधानले नै आयोगको अवधि एक वर्ष तोकेको छ । आयोगले गत पुस २२ गते गाउँपालिका र नगरपालिकाको सङ्ख्या र सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।
उक्त प्रतिवेदनमा सात सय १९ गाउँपालिका र नगरपालिकाको सङ्ख्या र सीमा निर्धारण गरेको थियो । सो प्रतिवेदनमा ६ हजार ५ सय ५४ वडा थियो । आयोगले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूची तथा राज्यले प्रवाह गर्ने सेवामा स्थानीय तहको दक्षता एवम् सन्निकटताको सिद्धान्तलाई समेत विचार गरी नेपालको विगतको अभ्यास र पुनःसंरचनापछिका स्थानीय तहले सम्पादन गर्न सक्ने कार्य जिम्मेवारीमा आयतनको लाभलाई हेर्दा स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारी प्रस्ट गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
आयोगले काठमाडौँ(राजधानी)उपत्यकालाई व्यवस्थित तुल्याउने सन्दर्भमा उपयुक्त संरचना र सञ्चालनसम्बन्धी दुई विकल्पसहितको सुझाव दिएको बताइएको छ । त्यसका लागि काठमाडौँ उपत्यका महानगर परिषद् गठन र प्रदेश सरकार सरहकै नेशनल क्यापिटल टेरिटोरी बनाउने सुझाव दिइएको छ ।