स्थानीय सरकारलाई सक्रिय बनाउन नागरिक समाजले भूमिका खेल्नुपर्नेमा इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष एवम् राष्ट्रपतिका मानव अधिकार तथा राजनीतिक विज्ञ सुशील प्याकुरेलले जोड दिएका छन् ।
कात्तिक १२ गते नेपालगञ्जमा आयोजित ‘शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकलीन न्याय’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष प्याकुरेलले उक्त कुरामा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा प्याकुरेलले द्वन्द्वपीडितहरूको न्यायका लागि जिल्लास्थित अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी र नागरिक समाजसँग द्वन्द्वपीडितका विषयमा छलफल गरेका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गुप्ताले कानुनले अपराध प्रमाणित गरिसकेका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक संरक्षण गर्न नहुने बताए ।
मानव अधिकारकर्मी प्रकाश उपाध्ययले नीति नियम अनुसार स्थानीय सरकारले कामकाज गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
उनले योजना प्रक्रिया निर्माण गर्दा १० प्रतिशत सहभागिता नगराई योजना तयार गर्ने गरेको आरोप लगाए । कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले द्वन्द्वपीडितहरूको न्यायका लागि स्थानीय सरकारले पनि योजना बनाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले आयोगहरूले पीडितहरूको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका थिए ।