महिलाविरूद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद उन्मूलन महासन्धि (सिड)को स्वीजरलैण्डको जेनेभामा आयोजित ७१ औँ शेसनममा नेपालसम्बन्धी छैठौँ प्रतिवेदनमा अन्तरक्रियात्मक छलफल भएको छ ।
छलफल कार्यक्रममा नेपाल सरकारको तर्फबाट महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाको नेतृत्वको उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डलमा जेनेभास्थित राजदुत दिपक धिताल, मन्त्रालयकी सहसचिव राधिका अर्याल र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्र गौतमको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा सिड अन्तर्गतको धारा १ देखि धारा १६ को कार्यान्वयन अवस्थाबारे छलफल भएको शेसनमा सहभागी अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)की एड्भोकेसी म्यानेजर सम्झा श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।
उक्त धारामा उल्लेख गरिएको महिला अधिकारको कार्यान्वयन बारे सिड कमिटि सदस्यहरूले सवाल गरेका थिए भने नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको तर्फबाट सहसचिव र राजदुतले जबाफ दिएका थिए ।
सिडको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचनात्मक विकास, महिला तथा बालिकामाथि हुने कूसंस्कारजन्य व्यवहारहरू, महिलाविरूद्ध हुने हिंसा, महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यायमा पहुँच, आमाको नाममा नागरिकता, महिला मानव अधिकार रक्षकको सवालबारे कमिटि सदस्यले सवाल गरेका थिए । त्यसैगरी नेपालमा विद्यमान बालविवाह, महिलाको कामको आर्थिक गणना, जातीय छुवाछुत, आदिवासी जनजाति महिलाका समस्याबारे सवाल गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा उठेका सवालबारे नेपालको प्रतिनिधिमण्डलले नेपालमा भइरहेको सकारात्मक प्रयासबारे जानकारी दिँदै बाँकी रहेका सवालहरू क्रमश पूरा गर्दै जानेबारे प्रतिबद्धता गरेको छ ।
