सङ्घिय सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले महिला नेतृहरुसंगको असोज १२ गतेको भेटमा कानुन संशोधन गरेर भएपनि नेपालमा मृत्युदण्डको प्रवधान राख्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको भनाईको समाचारप्रति जबाफदेहीता निगरानी समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
‘मृत्युदण्डको वकालत गर्नु भनेको हिंसामा विश्वास राख्नु हो । कुनैपनि वहानामा हिंसाको वकालतलाई मानव अधिकारका मुल्यमान्यता र सिद्धान्तले स्वीकार्दैन । मानव अधिकारको विश्वब्यापि घोषणापत्र र नेपालको संविधान समेतले प्रत्याभुत गरेको ब्यक्तिको बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको हनन् हुनेछ । नेपाल सहीत विश्वका करिब १ सय ७० देशले मृत्युदण्डलाई पूर्ण अन्त्य या स्थगित गरेको अवस्थामा नेपाल सरकारका गृहमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र नेपालको संविधान विपरित मृत्युदण्डको ब्यवस्था राख्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु अत्यन्तै खेदपूर्ण र आपत्तिजनक रहेको निगरानी समितिको ठहर छ ।’-असोज १४ गते समितले जारी गरेको विज्ञप्तमा उल्लेख छ ।
स्मरण रहोस नेपाल ‘मानव अधिकार विश्वव्यापी घोषाणपत्र १९४८’प्रति प्रतिबद्ध र ‘मृत्युदण्ड अन्त्य गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार माहासन्धिको दोश्रो ऐच्छिक आलेख’को पक्षराष्ट्र पनि हो । यसका साथै २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि मृत्युदण्ड जस्तो मानव अधिकारविरोधी प्रवधानलाई नेपालको संविधान २०४७ ले अन्त्य गर्यो । यसको निरन्तरता नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले (धारा १६(२)) दिएको छ ।
‘मृत्युदण्डका प्रावधानबाट अपराधिक गतिविधि राकिने होइन र रोकिएको उदाहरण पनि छैन । बरु नागरिक प्रति ईमान्दार भएर वास्तविक दोषी पत्ता लगाउने कार्य यस समस्याको उचित सम्बोधन हो । अपराधिक गतिविधिमा लागेका ब्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु र कुनैपनि वहाना वा प्रभावमा नपरेर अपराधजन्य घटनामा उन्मुक्ति नदिनु राज्यको कर्तब्य हो ।’-जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।