इजलास वादी प्रतिवादी एकै ठाउँ राखेर दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि न्याय प्रदान गर्ने ठाउँ हो । स्थानीय निकायमामा नगरपालिकाको उपमेयर तथा गाउँपालिका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति छ । जहाँ गाउँ घरका सामान्य मुद्दामा न्याय सम्पादन गरिन्छ ।
जसका लागि न्यायिक समितिको इजलास कक्ष हुनुपर्ने संवैधानिक व्यावस्था छ । तर, भौतिक संरचनाको अभावमा स्थानीय तहमा इजलास कक्ष बन्न सकेको छैनन् । त्यसकारण आफ्नै कार्यकक्षमा राखेर गुनासो सुन्ने र न्याय सम्पादन गर्दा समस्या भएको उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजकहरूको गुनासो रहेको छ ।
गुल्मीमा दुई ओटा नगरपालिका र १० ओटा गाउँपालिका गरी १२ ओटा स्थानीय छन् । तर, कुनै स्थानीय निकायमा इजलास कक्षको व्यावस्था गरिएको छैन । ‘दुवै पक्षलाई कार्यकमै बोलाएर गुनासो सुन्न गरिएको छ ।’–इस्मा गाउँपालिका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक विमला खत्रीले भनिन्–‘अरु सेवाग्राही पनि आउने भएकाले पीडितलाई असजिलो भएको छ ।’
धुर्कोट गाउँपालिका उपप्रमुख शिवबहादुर केसीले पनि भवन अभावमा छुट्टै इजलास कक्ष नभएको बताए । उनले गाउँपालिका अरु प्रशासन शाखा व्यावस्थापनमै समस्या भइरहेकाले न्यायिक समितिकै लागि छुट्टै कोठा वा इजलास कक्ष नै असम्भव भएको बताए ।
त्यस्तै रेसुङ्गा नगरपालिका उपमेयर सीता भण्डारीले पनि छुट्टै इजलास बनाउनुपर्ने भएपनि भाडाको भवनमा व्यावस्थापन गर्न मुस्किल परेको बताइन् । मदाने गाउँपालिका उपप्रमुख सरिता खडकाले आफूहरूलाई अवसर भएपनि स्रोत साधन बिहिन बनाइएको बताइन् ।
उनले कानुनी सल्लाहाकार नहुनु, भौतिक संरचनाको अभाव, इजलास नहुनु, नयाँ व्यावस्था भएकाले न्याय सम्पादनमा नागरिकमा कम विश्वास हुनु लगायतका कारण न्यायिक समितिले सोचे अनुसारको सक्रियता देखाउन नसकेको बताइन् ।
जिल्ला अदालत गुल्मीका श्रेष्तेदार दुर्गाप्रसाद बस्यालले न्यायिक समितिलाई तालिम दिएर इजलास बनाउन आग्रह गरेको बताए । उनले अनिवार्य व्यावस्था भएकाले सके इजलास नसके छुट्टै कोठा हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
जिल्ला न्याधिवक्ता लक्ष्मण घिमिरेले जिल्ला अदालत र प्रशासनमा जस्तो इजलास गाउँमा सम्भव नभएको बताए । उनले स्थानीय तहको आफ्नै भवन नभएकाले अहिलेसम्म आफ्नै कार्यकक्षमा मुद्दा मिलाउने परिपाटी न्यायिक समितिमा रहेको बताए ।
गाउँमै मिल्छन् अधिकाँश मुद्दा
पहिला सामान्य झैझगडा भए पनि न्यायका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता नागरिकमा थियो । अहिले त्यस्तो छैन । स्थानीय तहमै न्यायिक समिति छ । गाउँका धेरै जस्तो मुद्दा न्यायिक समितिमा पुग्छन् । समितिले दुवै पक्षलाई चित्त बुझाएर न्याय सम्पादन गर्छ । स्थानीय न्यायिक समितिमा आउने धेरै मुद्दाको कारण घरेलु मदिरा छ । धेरै जस्तो मुद्दा पतिले मदिरा सेवन गरेर पत्नीलाई कुटपिट गर्ने, घर तथा समाजमा हल्ला गर्ने र साँध किल्लासम्बन्धी रहेको इस्मा गाउँपालिका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक बिमला खत्रीले बताइन् । उनले आफूहरूलाई मेलमिलापसम्बन्धी मात्रै अधिकार भएकाले सकेसम्म मिलापत्र नै गर्ने बताइन् ।
मुसिकोट नगरपालिकाकी उपमेयर कमला शर्माले आफूकहाँ आएका अधिकांश मुद्दाहरू मेलमिलाप गरि पठाइएको बताइन् । अहिलेसम्म विभिन्न प्रकारका २२ ओटा मुद्दा दर्ता भएको शर्माले बताइन् । शर्माका अनुसार २२ ओटा मुद्दामा १७ ओटा मुद्दा मेलमिलापबाटै टुङ्ग्याइको छ । दुई ओटा मुद्दा विचाराधीन र तीन ओटा फैसलाको अन्तिम अवस्थामा रहेको न्यायिक समिति संयोजक शर्माले बताइन् ।
धुर्कोट गाउँपालिका न्यायिक समितिका संयोजक शिवबहादुर खत्रीका अनुसार पनि गाउँपालिकामा दर्ता भएका अधिकाशं मुद्दाहरू मेलमिलाप नै गराएको बताए । धुर्कोटमा अहिलेसम्म १६ मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा नौ ओटा मुद्दा मेलमिलाप गरिएको र अन्य प्रक्रियामा रहेको खत्रीले बताए । रेसुङ्गा नगरपालिकामा पनि १९ मुद्दामा १० ओटामा मिलापत्र गराइएको उपमेयर सीता भण्डारीले बताइन् ।