बलात्कारका घटनामा राज्य संयन्त्र सम्वेदनशील हुनुपर्ने भन्दै मोरङका अधिकारकर्मीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भदौ ७ गते ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, इन्सेक, ओरेकलगायत अधिकारको क्षेत्रमा कामगर्ने सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश केसीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
उनीहरूले केही दिनअघि १४ वर्षीया बालिका आफैँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय गएर न्याय माग्दा पनि उजुरी नै दर्ता गर्न नमान्नुले न्याय पाइन्छ भनेर पीडितले विश्वास गर्ने आधार नभएको भन्दै सम्वेदनशील हुन आग्रह गरेका हुन् ।
पीडितलाई न्याय दिलाउन आइपर्ने कुनै कानुनी अनुसन्धानमा प्रक्रियागत बाधा अड्चन भए सम्बन्धित निकायले परिमार्जन गर्नुपर्ने र पीडितले न्याय माग्न जाँदा प्रमाणमा आधारित अनुसन्धानलाई मात्रै राज्यले प्राथमिकता दिनुले राज्यप्रति कति विश्वसनीय हुने भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको ओरेक विराटनगर प्रमुख शोभा बजगाईले बताइन् ।
देशमा हरेक दिन औसत चार जना बलात्कारका घटनाबाट पीडित हुनुपरेको र न्याय पनि पाउन मुस्किल हुने अवस्थाले आम मोरङबासीलाई चिन्तित बनाएकाले मोरङको प्रहरी प्रशासनलाई सम्वेदनशील बनाउन ज्ञापन पत्र बुझाएको इन्सेक प्रदेश १ कार्यालय, विराटनगरका संयोजक सोमराज थापाले बताए ।