जनप्रतिनिधि र नागरिक समाज एक अर्काका पर्याय भएकाले सहकार्य गरेर काम गर्नुको कुनै विकल्प नभएको एक कार्यक्रमका सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)द्वारा भदौ ४ गते काठमाडौँमा आयोजित जनप्रतिनिधि र नागरिक सङ्गठनबीच सम्वाद कार्यक्रममा धारणा राख्दै प्रदेश ३ का सांसद तथा नागरिक सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूले सो कुरा बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा प्रदेश ३ को सांसदका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले नागरिक संस्थाको दर्ता र सञ्चालनमा असहज हुने वातावरण बनाउन नभइ प्रदेश संसदले सहज बनाउन पहल गर्ने बताए । उनले भने–‘मानव अधिकारको व्यवस्था प्रतिकुल कानुन ल्याउन सक्ने परिस्थिति छैन । तरपनि यहाँहरूले गर्नु भएको खबरदारीले हामीलाई थप सचेत बनाउँछ ।’ उनले मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान पनि नागरिक संस्था र जनप्रतिनिधि सहकार्यका साथ अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए ।
कार्यक्रममा इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले नागरिक र राज्यबीच पुलको काम गर्ने नागरिक संस्थाले देश विकासमा सरकारलाई सहयोग गरिरहेको बताए । उनले भने–‘अन्तरर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र गैरसरकारी संस्थाबीचको फरक छुट्याउन तथा कामको आधारमा मुल्याङ्कन गर्न सरकार तथा सांसलाई आग्रह छ । सबै खराब छन् भन्ने परिपाटीले सही दिशा लिँदैन । सबै क्षेत्रमा खराब तथा असल प्रवृत्ति हुन्छ ।’
कार्यक्रममा प्रदेश ३ का सांसदहरूले नागरिक सङ्गठन र प्रदेश संसदबीच सहकार्य गरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले संसदमा टेबुल भएको सामाजिक संस्थासँग सम्बन्धित विधेयकमा आवश्यक सुझाव दिन नागरिक सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूसँग आग्रह गरेका छन् ।