स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनका लागि छुट्टै इजालस कक्ष अभावमा न्याय सम्पादनमा कठिनाई हुने गरेको बाँकेका न्यायिक समितिले गुनासो गरेका छन् । जिल्लाका आठ वटा स्थानीय तहमध्ये सात वटा स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनका लागि छुट्टै कोठा नहुँदा न्याय सम्पादनमा कठिनाई भएको गुनासो आएको हो ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा इजलास कक्षको व्यवस्था रहेको छ भने बाँकी सातवटा स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनका लागि इजलास कक्षको व्यवस्था गर्न नसक्दा गुनासो आउन थालेको हो ।
‘विवाद मिलाउँदा दुवै पक्ष खुलेर कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यस्तो वातावरण नै छैन ।’–खजुरा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष एकमाया बिकले गुनासो गरिन् । उनले भनिन्–‘धेरै जसो विवाद मिलाउनका लागि गोप्य कोठामा बसेर छलफल गर्नु पर्ने भएपनि गाउँपालिकामा छुट्टै कोठाको व्यवस्था नभएकाले छलफलमा समस्या हुने गरेको छ ।’ बिकका अनुसार न्यायिक समितिमा मेलमिलाप केन्द्र पनि आवश्यक रहेको छ ।
विवादित विषयलाई छलफलमार्फत मेलमिलाप गराउँदै आएपनि मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने ठाउँ नभएपछि विभिन्न समस्या झेल्न बाध्य भएको नरैनापुर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष जयन्तीदेवी श्रीवास्तवले बताइन् । ‘विवादित पक्षसँग खुलेर कुरा गर्ने अहिले वातावरण छैन । सबैका अगाडि मेलमिलाप गराउँदा विवादित पक्षले असहज महसुस गर्ने गरेका छन् ।’–श्रीवास्वले भनिन् ।
नरैनापुर र खजुरा गाउँपालिकाका न्यायिक समितिलाई मात्र नभई बाँकेका अधिकांश स्थानीय तहका उपाध्यक्षले सो समस्या भोग्दै आएका छन् । सरकारले स्थानीय निकायमा न्यायिक समिति बनाएपनि भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न नसक्दा न्याय सम्पादन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।