अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) धनगढीको आयोजनामा स्थानीय तहका न्यायिक समितिका सदस्यहरूसँग गरिएको छलफल र सुझावका आधारमा असार १९ गते मानव अधिकार सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिले प्रदान गर्ने सेवाबाट नागरिकले वास्तविक न्याय पाएको अनुभूति गराउन, सुलभ तथा सरल न्याय सेवा दिने वातावरण सृजना गर्न र सबै नागरिकले मानव अधिकारको बारेमा सजिलै जानकारी लिन, त्यससँग सम्बन्धित उजुरी प्रक्रिया बुझ्न र मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्थासँग समन्वय गर्न मानव अधिकार सहायता कक्ष स्थपना गरिइएको इन्सेक धनगढी कार्यालयका संयोजक खडकराज जोशीले बताए ।
कार्यक्रममा सहभागी बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका अछामका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका प्रमुख लोकबहादुर साउदले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुगमन र प्रतिवेदन मात्रै लेख्ने काम नगरी तल्लो स्तरमा लक्षित वर्गलाई नागरिक शिक्षा र मानव अधिकार शिक्षाको बारेमा जनचेतनामुलक कार्यक्रम गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य तथा समन्वय गरेमा मानव अधिकार संरक्षण हुन सक्ने बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट सूचना अधिकृत लक्ष्मी पौडेल र इन्सेकबाट प्रलेख अधिकृत कृष्ण बिकलाई सहायता कक्षको सम्पर्क व्यक्तिको जिम्मेवारी दिइएको छ ।