पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले ड.गोविन्द केसी र गङ्गामाया अधिकारीको आमरण अनसन कुनै व्यक्तिगत नभइ ३ करोड नेपाली सवालको विषय भएको बताइन् ।
असार १९ गते ललितपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कार्कीले नेपाल सरकारबाट गठित उच्चस्तरीय माथेमा आयोगको प्रतिवेदनलाई लागु गरी स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि उठाएका मागहरू आम नेपालीका साझा सरोकारका माग भएको बताइन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा दोषीलाइ गिरफ्तार गरी कारबाही गर्नु भन्ने अदालतको आदेश समेतको पालना नभएको कारणले गङ्गामायाको न्यायको लडाईँ नै आमरण अनशन भएको र यो कुरामा सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
प्राध्यापक केदारभक्त माथेमाले डक्टर केसीको माग जायज भएको कारण सरकारले प्राथमिकताका साथ लिनुपर्ने बताए ।
मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईले स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार सबैको भएको हुँदा गङ्गामायाले मात्र न्याय खोजेकाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
वर्षौँदेखि न्यायिक आन्दोलनमा रहेकी अधिकारी पछिल्लोपटक ०७५ जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका दिनदेखि आमरण अनशनमा रहेकी छन् ।