बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न सार्वजनिक भएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा जबाफदेही निगरानी समितिले सरोकार व्यक्त गरेको छ ।
समितिले असार १८ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक मस्यौदा पीडितलगायत सरोकारवालाबीच सरकारले संसदमा दर्ता गर्नुअघि छलफल र परामर्शका लगि सार्वजनिक गरेको कदम सकारात्मक रहेको जनाएको छ ।
‘यस विधेयकले नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा दिर्घकालीन असर पार्ने भएकाले यसमाथि अझ सघन छलफल र परामर्श प्रदेश र स्थानीय स्तरमा पनि पुगोस भन्ने सरकार समक्ष समितिको आग्रह छ ।’-विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘लामो प्रतिक्षापछि आएको प्रस्तावित मस्यौदाले नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतको आदेश, मानव अधिकारका विश्वव्यापी मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सङ्क्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्तका मापदण्ड, मर्म र भावनालाई अझै समेट्न नसक्ने देखिएको छ ।’-विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
गङ्गामायाको जीवन रक्षा गर
द्वन्द्वकालमा भएका घटनामाथि अदालतले गरेका फैसला तत्काल लागु गरी सरकारप्रति घट्दै गएको अविश्वास हटाउन र विधिको शासन पालना गर्न माग राखी विगत ३५ दिनदेखि आमरण अनसनमा रहेकी गङ्गामायाको जीवन रक्षासमेत गर्न समितिले नेपाल सरकारसँग अपिल गरेको छ ।
‘गङ्गामाया हाल सरकारको अघोषित हिरासतमा रहेकी र सरकारले गर्नुपर्ने अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेर उनको ज्यान लिने काम भए, सरकारमा रहेका सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्नेछ ।’-विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
उनीहरूमाथि व्यक्तिगत फौजदारी दायित्व सिर्जना हुने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्यवस्था स्मरण गराउँदै समितिले यथाशीघ्र गङ्गामायाको जीवनरक्षा गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि विश्वसनीय वातावरण बनाउन समितिको अपिल छ ।