सरकारले स्थानीय तहमा खटिएर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब भत्ता नदिएको भन्दै जुम्लाका स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित हुँदा स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ । जिल्लाका २९ स्वास्थ्य संस्था, १० सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई, एक सहरी स्वास्थ्य केन्द्र र एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका स्वास्थ्यकर्मी सबै आन्दोलित भएपछि सेवा प्रवाह प्रभावित भएको हो ।
स्वास्थ्यकर्मीले असार १२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लामा धर्ना समेत दिएका थिए । उनीहरूले तत्काल तलब भत्ता उपलब्ध गराउनको लागि माग गरेका छन् । असार १५ गतेभित्र सेवा सुविधा प्राप्त नभए जिल्लाका सबै स्वास्थ्य संस्था बन्द गर्ने चेतवानी दिएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले असार १० गतेसम्म स्वास्थ्यकर्मीको माग सम्बोधन हुन सक्ने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन भनेको थियो तर प्रशासन कार्यालय जुम्लाले दिएको उक्त सकिएको दुई दिन बितिसक्दा समेत कुनै सुनुवाइ नभएकाले आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सार्नुपर्ने बाध्यता भएको स्वास्थ्यकर्मीहरूले प्रतिक्रिया दिए ।
सरकारले तलब भत्ता नदिएर घरखर्च चलाउन मुस्किल परेको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् । पहिलो चरणमा ज्ञापन-पत्रमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराइसकेका जुम्लाका स्वास्थ्यकर्मीले पुनः ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
तातोपानी गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक मणिकृष्ण उपाध्यायले स्वाथ्यकर्मीको आन्दोलनको सुनुवाइ नभए स्वास्थ्य संस्था ठप्प पार्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताए । उनले भने-‘जनताको स्वास्थ्य जस्तो सम्वेदशील कार्यमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा सरकारले तलब भत्ता नदिएर निरूत्साहित गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा खेलवाड गरेको छ ।’
नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम नेपाल सङ्घीयता कार्यान्वयन आएको अवस्थामा स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घमा कर्मचारीहरू समायोजन हुने समयमा स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू सबै भन्दा पहिले स्थानीय तहमा खटिएका थिए ।
इमान्दारिता पूर्वक काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूको सेवा सुविधामा अङ्कुश लगाएको आरोप लगाउँदै तिला गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा संयोजक जगदीश नेपालीले भोको पेटमा काम गर्न नसक्ने बताए । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ नगरमा पुगको समयमा स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीलाई सेवा सुविधा नदिनु बिडम्बना भएको बताए ।
स्वास्थ्यकर्मीलाई स्थानीय तहबाट नै तलब भत्ता बुझिलिने व्यवस्था भई आएकामा विगत ४ महिना देखि विभिन्न गाउँपालिका, नगरपालिकाबाट स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरू मासिक तलब भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोशाक भत्ता, फिल्ड भत्ता र महङ्गी भत्ता साथै महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरूले भिटामिन ए, यातायात खर्चसमेत पाउन सकेका छैनन् ।
स्वास्थ्यकर्मीले मासिक तलब भत्ता नपाएपछि घर खर्च तथा पारिवारीक खर्च र बालबालिकाको पठनपाठनमा समस्या उत्पन्न भएको छ । शारीरिक तथा मानसिक समस्याको सामना गर्न परिरहेको भन्दै सरकारले स्वास्थ्यकर्मीलाई अपहेलना गरेको आरोप जुम्लाका स्वास्थ्यकर्मीले लगाएका छन् ।