अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले मानव अधिकारको संरक्षण तथा सम्बर्द्धनका लागि राज्यलाई जबाफदेही बनाउन मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू इन्सेकले अभिलेख गरेको बताएका छन् ।
इन्सेक काठमडौँ कार्यालयद्वारा असार १५ गते काठमडौँमा आयोजित मानव अधिकार अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना इन्सेकले अभिलेख गरेका कारण पीडितको न्यायका लागि र सरोकारवाला तथा सरकारका न्यायिक निकायलाई मद्दत मिलेको उनको भनाई छ । इन्सेकले लामो समयदेखि गर्दै आएको मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना अभिलेखन प्रकृयालाई सरोकारवाला निकायको सुझावका आधारमा सुधार गर्दै लैजाने इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक गौतमले बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निर्देशक यज्ञप्रसाद अधिकारीले इन्सेकद्वारा प्रकाशित नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तकले अध्ययन तथा अनुसन्धान र राज्यलाई मानव अधिकारप्रति संवेदशील बनाउने काम गरेको बताए ।
अपाङ्गताका अधिकार, आदिवासीका अधिकार, वातावरणका अधिकार र अपराध पीडितको अधिकारलाई उठान गर्न इन्सेकले अभियानको रूपमा लैजानु पर्नेमा उनले सुझाव दिए । अधिकारका कुरा मात्र अहिले उठिरहेकाले अधिकार सँगसँगै कर्तव्यका कुरालाई पनि लैजान जरुरी रहेको उनको भनाई छ ।
इन्सेक काठमाडौँ कार्यालयका संयोजक कृष्ण गौतमले सबै खाले घटना नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तकमा समेट्न नसकिने भएपनि मानव अधिकारका सवाललाई भने समेट्दै आएको बताए । इन्सेकले नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तकमा आर्थिक र सामाजिक सवाललाई पछिल्लो समयमा उठान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले भने-‘अबका दिनमा मानव अधिकार अभियान आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारमा बढी केन्द्रीत हुन्छ ।’
एमनेष्टी इन्टरनेशनल नेपालका पूर्व अध्यक्ष एवम् अधिकार्रर्मी प्रदिप पोखरेलले नेपालमा मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विषय वस्तुलाई समेटेर नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक प्रकाशन गर्ने एक मात्र संस्था इन्सेक भएकाले वर्षपुस्तकको निरन्तरता जरूरी रहेको बताए । उनले भने-“यो मानव अधिकार वर्षपुस्तक मानव अधिकारको क्षेत्रमा स्रोतको रूपमा छ ।”
मानव अधिकार एलाइन्सका उपाध्यक्ष विदुर सुवेदीले स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिले गर्ने न्याय सम्पादनको पनि इन्सेकले अभिलेख गर्न सुझाव दिए । संविधानको मर्म र जनताको आकाङ्क्षा अनुसार मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि पैरवी हुनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।
नेपाल प्रहरी मानव अधिकार शाखाका इन्स्पेक्टर बुधसेन चौधरीले नेपाल प्रहरी मानव अधिकारप्रति सम्वेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै आधारभूत तहबाटै मानव अधिकारका विषयवस्तुका बारेमा प्रहरीलाई तालिम दिने तथा कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको बताए ।
मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने प्रहरीलाई विभागीय र अनुशासनको कारबाही गरिने गरिएको उनले जानकारी दिए । इन्सेकले पीडितसँग सम्पर्क गरी घटनाको सूचना सङ्कलन गर्ने गरेकाले मानव अधिकारका केही निश्चित सवालमा अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न उनको सुझाव छ ।
एडभोकेसी फोरमका प्रतिनिधि ओमप्रकाश सेन ठकुरीले प्रदेश अनुसार इन्सेकले मानव अधिकारको अवस्था विश्लेषण तथा अध्ययन प्रतिवेदन ल्याउन र ती अध्ययनले समाज कता गइरहेको छ भन्ने कुरा नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तकमा ल्याउन सकिए ‘रिफरेन्स’का लागि सजिलो हुने बताए ।
कार्यक्रममा इन्सेक काठमाडौँ कार्यालयका प्रलेख अधिकृत राजु पासवानले सन् २०१८ को जनवरी देखि जुन अर्थात ६ महिनाको अवधिमा प्रदेश २ का ६ जिल्ला धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, वारा र पर्सा तथा प्रदेश ३ का १३ जिल्ला सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, चितवन, मकवानपुर, ललितपुर, काभ्रे, भक्तपुर, काठमाडौँ, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र रसुवा गरी १९ जिल्लामा अभिलेखित मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना समिलित प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
अभिलेखित घटना अनुसार यस अवधिमा ४ सय ६५ जना पीडित भए । जसमध्ये राज्यपक्षबाट दुई महिला सहित ४५ जना पीडत भए । गैरराज्यपक्षबाट यो अवधिमा १८ महिला सहित ४० जनाको हत्या भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यो अवधिमा महिला अधिकारका घटनामा २ सय १० जना पीडित भए । जसमध्ये बलात्कारका घटनामा ३८, बलात्कार प्रयास घटनामा २६, बेचबिखनका घटनामा पाँच, बहुविवाहका घटनामा ३३, कथित बोक्सीको आरोपमा ६ र घरेलु हिंसाका घटनामा १ सय ३२ जना पीडित भएको प्रतिवेदनमा छ । यस अवधिमा परिवारजनबाट १५ जना महिलाको हत्या भएको उल्लेख छ ।
बाल अधिकारका घटनामा १ सय ३२ बालिका सहित १ सय ३९ जना बालबालिका पीडित भए । जसमध्ये बलात्कारका घटनामा ८२, यौन दुर्व्यवहारका घटनामा ४०, बालिका बेचविखन घटनामा ६ र बालविवाहमा ४ बालिका पीडित भएको प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यो अवधिमा जातीय छुवाछुतका घटनामा सात जना पीडित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।