गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर नेपाल सरकारले उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्यामा दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका तत्कालीन माओवादीका नेता बालकृष्ण ढुङ्गेललाई माफी दिने सिफारिस गर्न लागेको समाचारप्रति जबाफदेहीता निगरानी समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
मानव अधिकारकर्मीहरू सम्मिलित सो समितिले जेठ १२ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ-‘स्मरणरहोस २०७२ पौष २३ गते तत्कालीन डा.बाबुराम भट्टराई सरकारले निज ढुङ्गेललाई आममाफी गर्न राष्ट्रपतिलाई गरेको सिफारिस बिरुद्घ परेको रिट निवेदनमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीस कल्याण श्रेष्ठ, न्यायाधीस सुशिला कार्की, बैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संबैधानिक ईजलासले गरेको फैसला विपरीत वर्तमान सरकारले पुनः सिफारिस गरेकोमा निगरानी समिति घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ ।’
ढुङ्गेलको सजाय माफी गर्ने वर्तमान सरकारको सिफारिस सम्मानित अदालतको उक्त फैसलामा संविधानको धारा २७६ अनुसार …कानुन बमोजिम सजायलाई माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न… अधिकारको प्रयोग संबैधानिक प्रावधान अनुसार कानुन बनाएर मात्र प्रयोग गर्नु भन्ने आदेशको वर्खिलाफ छ ।’-विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।