मन्त्रीपरिषदको बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश र चिकित्सा विधेयकसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा वैशाख ११ गते बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले ति अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले बताए ।
यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रीपरिषदले यी तीन अध्यादेश जारी गरेको थियो । यसरी जारी भएका अध्यादेश संसद सुरू भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयकले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
संसदको पहिलो अधिवेशन २१ फागुनमा सुरू भएको थियो । यस आधारमा यी तीनै अध्यादेश २० वैशाख भित्रमा प्रतिस्थापन विधेयकले प्रस्थिापन गर्नुपर्छ । तर, संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्थामा सरकारले ती अध्यादेशलाई निरन्तरता दिन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
देउवा सरकारले जारी गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेशले दुई आयोगको म्याद एक वर्षथपेको थियो । अध्यादेशलाई निरन्तरता दिन अध्यादेश जारी नभएको अवस्थामा यी दुई आयोग स्वतः खारेज हुनेछ ।
यसैगरी देउवा सरकारले जारी गरेको अर्को अध्यादेश राष्ट्रिय सदस्य निर्वाचन गर्न बनेको अध्यादेशले निरन्तरता नपाए सोही अध्यादेशको जगमा गठन भएको राष्ट्रिय सभासमेत स्वतः खारेज हुने अवस्था छ । त्यसैले पनि सरकारले ती अध्यादेशलाई निरन्तरता दिनका लागि पुन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गर्नुपरेको जनाइएको छ ।