कपिलवस्तु जिल्लाको कपिलवस्तु नगरपालिका देशकै दोश्रो र पुरानो नगरपालिकाकोरुपमा चिनिन्छ । कपिलवस्तु जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र सदरमुकाममा अवस्थित पर्यटन प्रवर्धनका हिसावले यो नगरपालिका विभिन्न धार्मिक पर्यटक स्थलहरुसँग जोडिएको छ । कपिलवस्तु नगरपालिकाको क्षेत्रफल १३६.९१ वर्ग कि.मि.रहेको छ । १२ ओटा वडामा विभाजन भएको यो नगरपालिकामा दलित, मुश्लिम, जनजाति आदिवासी तथा अन्य जातजातिहरूको मिश्रित बसोबास रहेको छ । कपिलवस्तु नगरपालिकाका मेयर सुदिप पौडेलसँग इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि पार्वती आचार्यले गर्नु भएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
नगरपालिकाको समग्र मानव अधिकार अवस्था कस्तो छ ?
मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक रहेको छ । मानव अधिकारको प्रत्यभूति दिलाउनका लागि नगरपालिकाले निःशुल्क शिक्षा, ५० प्रतिशत छुटमा स्वास्थ्य बिमा लागु गरेको छ । सीमित श्रोत साधन र असीमित आवश्यकताका बिच तालमेल मिलाएर दिर्घकालिन रणनीति अनुसार कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, पूर्वाधारको विकास, सामाजिक सेवा, सरसफाईमा विशेष जोड, मानवीय शंसाधनको गुणस्तरतामा वृद्धि गरी मानव अधिकारको अनुभूति आम नगरिकलाई दिलाउने प्रयासमा छौँ । घरेलु हिंसा लगायतका केही छिटपुट घटना बाहेक यस नागरपालिकामा जघन्य मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू यस आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक भएका छैनन् । यद्यपी आर्थिक, समाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको क्षेत्रमा नागरपालिकाले थप योजना तथा नीति कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि योजनाहरू बनाउने प्रयास गरेको छ । २०३९ सालमा स्थापना भएको यो देशकै दोश्रो नगरपालिकाको रुपमा परिचित छ । धार्मिक पर्यटन, प्रवर्धनको हिसावले भगवान गौतम बुद्धले २९ वर्ष बिताएको स्थलमा अझै पनि विभिन्न चुनौतीहरू छन् । तरपनि नगरपालिकालाई स्वच्छ, हराभरा वातावरणमैत्री, मानव अधिकारमैत्री बनाउने, हाम्रो र राम्रो नगरपालिका बनाउन मानव अधिकारकर्मी र विभिन्न सरोकारवालाको अहम् भूमिका जरुरी छ ।
नगरपालिकाले मानव अधिकारसम्बन्धी के कस्ता कानुन र नीति बनाएको छ ?
शैक्षिक क्षेत्रको गुणस्तर उकास्नका लागि कपिलवस्तु नगरपालिकाले नगरभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूमा निःशुल्क शिक्षा लागु गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि नै नगरपालिकाले नगरमा रहेका ५२ सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा लागु गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष भित्र नगरले नीति तथा कार्यक्रममा पारित गरी बजेट छुट्टाएर निःशुल्क शिक्षा लागु गरेको छ । यस कार्यक्रम लागु भएसँगै नगर भित्रका कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयले कुनै पनि बाहानामा शुल्क लिन पाउने छैनन् । निःशुल्क शिक्षा लागु गर्न सामुदायिक विद्यालयलाई ८२ लाख ५० हजार अनुदान समेत दिइएको छ । साथै न्यायीक समितीको कारवाहीको किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिहरु, स्थानिय विपद व्यवस्थापन कार्यविधि कोष, कल्याणकारी स्वास्थ्य कोष व्यवस्थापन कार्यविधि, फुसको छानो व्यवस्थापन कार्यविधि र मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रणका लागि कार्यविधि निर्माण गरिएको छ ।
मानव अधिकारसम्बन्धी बनेका कानुनको कार्यान्वयन कत्तिको गर्नु भएको छ
मानव अधिकारसम्बन्धी बनेका केही कानुनको कार्यान्वयन भएका छन् । जनप्रतिनिधि भएर आएसँगै आर्थिक वर्ष ०७९/०८० देखि लागु हुने गरी नगरपालिका भित्रका ५२ ओटा सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूका लागि लाग्ने कुनै पनि शुल्क तिर्न नपर्ने नगर परिषद्बाट निर्णय गरी नगर शिक्षा कार्यविधि अनुसार निःशुल्क शिक्षा लागु गरेका छौँ । राज्यले निर्धारण गरेको स्वास्थ्य बिमामा नगरका आम नागरिकहरुलाई सहज होस भन्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बिमाका लागि ५० प्रतिशत छुट गरी स्वास्थ्य बिमाको सुबिधा दिइएको छ । नगरमा सञ्चालित एक स्वास्थ्य क्लिनिक, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र पाँच ओटा र स्वास्थ्यचौकी सात ओटा छन् । उक्त केन्द्रहरुमा नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको निःशुल्क औषधिहरू सहज रुपमा उपलब्ध गराइनुका साथै गर्भवती महिलाहरूलाई क्याल्सीयम चक्की निःशुल्क उपलब्ध गराइएको छ । नगरका १२ ओटा वडाहरुमा २५ ओटा गाउँघर क्लिनिक र ५५ ओटा खोप क्लिनिक सञ्चालनमा छन् ।
नगरपालिकाले बनाएका नीति तथा कार्यविधि कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ।
नगरपालिकाले बनाएका नीति तथा कार्यविधिहरू क्रमिकरुपमा कार्यान्वयको अवस्थामा रहेका छन् । नगर शिक्षा कार्यविधि नीति, गरिब तथा विपन्न पछाडि पारिएका समुदायका बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउनका लागि माध्यमिक तह सम्मका लागि निःशुल्क नगर शिक्षा कार्यविधि कार्यान्वयन भएको छ । नगरका १२ ओटै वडाहरुमा स्वास्थ्य बिमाको सेवा ५० प्रतिशत छुटमा दिइएको छ । यस नगरपालिका भित्र कुनै पनि नागरिकले आर्थिक अभावका कारण विद्यालय तहको शिक्षा आर्जनवाट वञ्चित नहुने गरी व्यवस्थापन गर्न विद्यालयहरूलाई बजेट बिनियोजन गरिएको छ । सरसफाई ऐन तथा नियमावली, विपन्न नागरिक राहत वितरण मापदण्ड, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण कार्यविधि र न्यायिक ऐन कानुन निर्माण गरेको छ । आगमी दिनमा पनि नागरिकको अधिकारको संरक्षण र सम्बर्धनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन, नीति तथा कार्यविधिहरू निर्माण गर्ने योजना रहेको छ ।
नगरपालिकाले बनाएको लैङ्गिक नीतिको अवस्था र सोको कार्यान्वयको अवस्था कस्तो छ ?
नगरपालिकाले लैङ्गिक हिंसा निवारण कोण कार्यविधि बनाइ अगाडि बढेको छ । नगरपालिका भित्र हुने विभिन्न हिंसाहरूलाई न्यूनिकरण गर्न र लैङ्गिक हिंसा रहित नगरपालिका बनाउने नगरको लक्ष्य अनुरुप नगरपालिकाले नीति बनाई अगाडि बढेको छ । लैङ्गिक नीति कार्यान्वयनकालागि नगरपालिकाले प्रयास गरेको छ ।
जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये कपिलवस्तु नगरपालिकामा घरेलु हिंसाका घटनाहरू बढी भएको प्रहरीको तथ्याङ्क भए पनि न्यायिक समितिको तथ्याङ्कमा घरेलु हिंसाका घटनाहरू शुन्य देखिन्छ किन होला ?
कपिलवस्तु नगरपालिका सदरमुकाममा रहेको र जिल्ला प्रहरी कार्यालय पनि नजिकै भएको कारण सबै ठाउँका हिंसाका उजुरीहरू प्रहरीमा जाने भएको हुँदा जिल्ला प्रहरीको तथ्याङ्कमा कपिलवस्तु नगरपालिकाको घरेलु हिंसाका घटनाहरू धेरै देखिएको हुन सक्छ । अर्कोतर्फ घरेलु हिंसाको घटनाहरू बढी देखिनु भनेको जनता सचेत हुनु हो । मानव अधिकारको क्षेत्रमा अभियान सञ्चालन गर्ने मानव अधिकारकर्मीहरू लगायतका विभिन्न संस्थाहरूले गर्दै आएका सचेतना मूलक कार्यक्रम तथा अभियानहरूबाट सचेत भएका छन् । घटना न्यूनिकरणका लागि नगरपालिकाले पनि विभिन्न जनचेतना मूलक र सिपमुलक कार्यक्रहरू सञ्चालन गरेका छौ । आगामी दिनमा यस अभियानलाई थप प्रभाव कारी बनाउन कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्ने योजना रहेको छ ।
अहिले पनि समाजमा व्याप्त कुरीतिजन्य प्रथा परम्पराहरूको अन्त्य हुन नसकेको अवस्था छ । यसका लागि नगरपालिकाले विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । वडा तथा नगरपालिकाबाट क्षमता विकास तथा सीपमूलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सीपमूलक कार्यक्रममा सबै जातजातिहरूलाई अनिवार्य रुपमा समेट्ने गरी कुप्रथा तथा परम्परागत कुरीतिहरूलाई न्यूनीकरणका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ ।