राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्तरीकरणसम्बन्धी विर्मशका कारण तदर्थ मानसिकतामा खुम्चिएको हो भने अब यसले त्यस अवस्थाभन्दा माथि उठ्न इन्सेकले सुझाव दिएको छ ।
‘आयोग अब मानव अधिकार तथा नागरिक समाज संस्थाहरूसँग गतिविधिको तहमा मात्र होइन, नीतिगत तहमा पनि सशक्त सहकार्यको वातावरण बनाउनु पर्दछ ।’-इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालद्वारा कात्तिक १६ गते जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाको विश्वव्यापी सञ्जाल (GANHRI) ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपालको श्रेणी घटुवा गर्न सक्छ भन्ने आशंका रहिरहेकै अवस्थामा नोभेम्बर १ मा श्रेणी कायमै राखेकोमा इन्सेकले खुसी र सन्तोष व्यक्त गरेको छ ।
‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल ‘क’ श्रेणीमा कायमै रहेको यस सन्र्दभमा नेपालको वर्तमान संविधान जारी हुनुभन्दा अघिको राष्ट्रिय मानवअधिकार ऐन २०६८ लाई विस्थापित गर्दै आयोगलाई पेरिस सिद्धान्त (१९९३) अनुसार अझ बढी स्वायत्त र प्रभावकारी बनाउने गरी नयाँ कानुनको निर्माण गर्ने प्रकृयाको गति बढाउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।’-विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपालका मानव अधिकार तथा नागरिक संस्थाहरूको संघर्षको प्रतिफलका रूपमा स्थापित र उनीहरूकै सचेत निगरानीका कारण ‘क’ श्रेणीमा कायम रही आएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मजवूत, स्वायत्त, सक्षम, संवेदनशील, प्रभावकारी, सकृय र हरेक क्षण मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनमा तत्पर र समर्पित हुनु पर्दछ भन्ने अपेक्षा रहेको इन्सेकका अध्यक्ष डा. अर्यालले बताउनु भएको छ ।
