INSEC Online

📅 २०८३ जेष्ठ २१

अन्तर्वार्ता

राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था भनेको वितृष्णाको भाव हो

स्वतन्त्र र निर्भयतापूर्वक नागरिकले मतदान गर्न पाउनुपर्छ सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ अध्यक्ष राष्ट्रिय निर्वाचय पर्यवेक्षण समिति (नियोक) सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, राष्ट्रिय निर्वाचय पर्यवेक्षण समिति (नियोक) का अध्यक्ष हुनुहुन्छ । प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापनापछि २०४८ सालमा

सबैभन्दा बलियो हुनुपर्ने नै हाम्रा मतदाता हुन्

भोजराज पोखरेल निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्छ। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको विधिवत अन्त्य गर्ने गरी भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार सम्पन्न ऐतिहासिक संविधानसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन उहाँले निर्वाह

लोकतन्त्र घाँटी निमोठिएको अवस्थामा छ

हरिकृष्ण कार्की नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। चुनावी मन्त्रिपरिषद्मा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नियुक्ति पछि सर्वोच्च र नेपाल बारको दुरी बढेको आँकलन धेरैले गरेका छन्। प्राचीको यो अङ्कका लागि श्री

कुमार लामा गिरफ्तार प्रकरणले न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हुन्छ भन्ने कुरा स्थापित गरेको छ ।

विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार भनेको के हो ? यो कस्तो कस्तो अपराधमा आकर्षित हुन्छ ? विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार भन्नाले गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लङ्घन, विशेष गरेर फौजदारीप्रकृतिका मानवअधिकारको उल्लङ्घन, अझै त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परिचित

राजनीतिक दलहरूले मूल विषयका काम र नीतिगत निर्णयको कार्यान्वयनमा महत्व दिन चाहेनन्

केदारनाथ उपाध्याय राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । आयोगले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका पक्षमा गरेका र गर्ने कार्यक्रम तथा नेपालको अवस्थाका बारेमा रमेशप्रसाद तिमिल्सिनाले अध्यक्ष उपाध्यायसँग गर्नु भएको कुराकानी

“नयाँ संविधान दिने भनेर आमनागरिकलाई दिग्भ्रमित पार्ने दलहरूले संविधानको मस्यौदा ल्याउनुपर्छ”

डा. विपिन अधिकारी संवैधानिक कानुनका ज्ञाता हुनुहुन्छ। संविधानसभाको विघटन र यसले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा पार्ने असर तथा अबको निकासका उपायहरूका बारेमा डा. अधिकारीसँग रमेशप्रसाद तिमल्सिनाले गर्नुभएको कुराकानी। संविधानसभाको विघटनपछि उत्पन्न

दुई ओटा प्रतिवदेन आयो भनेर गलत रूपमा सम्प्रेषण भइरहेको छ

एउटै विचार सबै ठाउँमा हुन्छ भन्ने भन्नु अव्यवहारिक कुरा हो डा. मदनप्रसाद परियार राज्य पुनर्संरचना आयोग संयोजकका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। आयोगले राज्यको पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ। आयोगले प्रतिवेदन तयार

दलहरूको संस्कार, व्यवहार र आचरणमा समस्या हो

सातबुँदे सहमति सार मात्र हो रुप भनेको सत्ता समीकरण हो सहमति गर्ने र त्यसको भोलिपल्ट देखि नै उक्त सहमतिको खिलाफमा गइहाल्ने राजनीतिक दलहरूको आचरणका कारण शान्तिपक्रिया सहमतिकै खोजीमा अल्झिरहेको छ

बेपत्तासम्बन्धी समस्या निर्मूल र निस्तेज गर्ने कानुन बनाइनुपर्छ

“वास्तविकता पत्ता नलागुञ्जेलसम्म खोजी जारी राख्नुपर्छ” अनौपचारिक भ्रमणका क्रममा नेपाल आउनु भएका जबरजस्ती बेपत्ता पार्ने कार्य सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्य समूहका अध्यक्ष जेरेमी जे. सर्किन (Jeremi J. Sarkin) सँग नेपालको

सरकार निर्माण र संविधान निर्माणलाई पृथक गर्न सक्नु पर्छ

राजनीतिक दलहरूले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिएनन् । संविधानसभाका बैठकहरू विगत पाँच महिनादेखि बस्न सकेका छैनन् । संविधानसभाको अवधि एक वर्षथपिएको छ । तर निर्धारित समयमा संविधान निर्माण कार्य सम्पन्न

घरेलु हिंसाको संवेदनशीलतालाई कानूनले हेर्न सकेको छैन

महिला माथि हुने विविध खाले हिंसाको अहिलेको अवस्थालाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नु भएको छ ? पहिला पहिला महिलामाथि हुने हिंसा भन्नासाथै शारीरिक हिंसालाई मात्र हेरिन्थ्यो । हिंसा भन्नासाथैसार्वजनिक ठाउँमा बाह्य

राजनीतिक दलहरू जानेर वा नजानेर महिला हिंसालाई प्रश्रय दिन उन्मुख छन्

नेपालमा यति धेरै परिवर्तन भइसक्दा समेत महिलाअधिकार हनन्का घटनामा कमी नहुनु कारण के होला ? यसमा सुधार ल्याउन के गर्नुपर्ला ? नेपालमा महिलाअधिकार हनन्को घटनामा कमी नहुनुको कारण प्रथमतः महिला