INSEC Online

📅 २०८३ जेष्ठ २१

अन्तर्वार्ता

मुलुकले सबैको दृढ इच्छाशक्ति र उच्च मनोवलको माग गरेको छः प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत ७ गते राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्न सबै उपाय अबलम्बन गरिने बताउनुभएको छ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको नियन्त्रण तथा रोकथामका सम्बन्धमा राष्ट्रका

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनेसँग रोजगारको आश र त्रास रहँदैन

सरकारले गत वर्षदेखि योगदानमा आधारित रकम जम्मा गरी भविष्यमा खर्च गर्न सामाजिक सुरक्षाा कोषको स्थापना गरेको छ । निजी र सङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरतहरूका लागि भनेर लागु गरिएको कोषको सबल पक्ष,

शान्ति प्रक्रिया जितजितको भावनाबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ

हाम्रो देशमा थालिएको शान्ति प्रक्रियाको काम आफ्नै किसिमको छ । अलिकति विगतलाई सम्झौँ । एउटा सशस्त्र समूह छ त्यसलाई सरकारले आतङ्ककारी भनेको छ । त्यसलाई हामीले भन्यौँ कि–‘यिनीहरू आतङ्ककारी होइनन्

प्रदेश सरकारप्रति आशा गरौँ

नेपालको संवैधानिक प्रावधान अनुसार स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार क्रियाशील छन् । प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष नाघेको छ । यसै परिवेशमा यसका उपलब्धि र कमी कमजोरीका सन्दर्भमा संवैधानिक

मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न राज्यले क्षमता देखाउनुपर्छ

कृष्णभक्त पोखरेल, प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय र मानव अधिकार समितिको सभापति हुनुहुन्छ। उहाँ चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचित हुनु भएको थियो। नेपालको संविधानको एकजना मस्यौदाकारमध्ये रहनु भएका पोखरेल

‘गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई प्रष्ट्याउनु आवश्यक छ’

वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेल, नेपाल सरकारका महान्याधिवक्ता हुनुहुन्छ। श्री खरेलले कानुनमन्त्री भई नेपालको संविधान अनुसारको कानुनहरूको तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी बहन गरिसक्नु भएको छ । सरकारलाई कानुनी सल्लाह दिनुका साथै कानुन

स्थानीय सरकारलाई पङ्गु बनाउने प्रयत्न गरिँदैछ

पहिलोपटक हामी प्रादेशिक संरचनाको अभ्यास गर्दैछौँ । संवैधानिक र व्यवहारिक रूपमा यसको अभ्यासलाई कसरी ओजिलो बनाउन सकिन्छ ? निश्चय पनि सङ्घीयता नेपालको लागि नौलो विषय हो । संसारका ३० वटा

गन्जी र टोपीमा निर्वाचन आयोग अल्मलियो : सुबोधराज प्याकुरेल, अध्यक्ष, इन्सेक

काठमाडौं । मंसिर १० मा सम्पन्न निर्वाचन अनुगमन र सुरक्षाका हिसाबले कस्तो रह्यो । निर्वाचनमा हिमाल क्षेत्रका जनताको उपस्थितिलाई उत्साहजनक रुपमा हेरिएको छ । तर आचारसंहिता उल्लंघनको घटना तथा निर्वाचन

स्थानीय निकायले पाएको वित्तीय अधिकार पनि स्थानीय तहलाई नदिने प्रपञ्च रचिदैछ

स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गरी प्रदेश नम्बर १, ३, ४, ५, ६ र ७ मा सम्पन्न भइसकेको छ। दुई चरणमा गरी ६ सय १६ ओटा स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न

राष्ट्र निर्वाचनतर्फअगाडि बढिसकेको छ, पछाडि फर्कने कुरै छैन

डा. अयोधीप्रसाद यादव प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुनुहुन्छ। सरकारले २०७४ वैशाख ३१ गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोग समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नेतर्फक्रियाशील भएको छ। निर्वाचन आयोगको तयारी तथा

मानव अधिकार, मानवीय कानुन भन्ने विषय कुनै एउटा राष्ट्रको सीमा क्षेत्रभित्र सीमीत छैन

सूर्यकिरण गुरूङ, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । दश वर्षलामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विवरण सङ्कलन गरी कारबाहीको सिफारिश गर्न २०७१ चैत महिनामा आयेगको

नेपालमा बिक्री वितरण गरिने सबै वस्तु गुणस्तरयुक्त छैनन्

अधिवक्ता ज्योति बानियाँ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उपभोक्ताको हकहित संरक्षणमा क्रियाशील बानियाँसँग नेपालमा उपभोक्ता अधिकारको अवस्था, चुनौती र समस्याका बारेमा प्राचीका लागि विवेक ढुङ्गानाले गर्नु भएको कुराकानी

मानवअधिकारको दृष्टिकोणले अहिलेको संविधान स्वागतयोग्य छः हरि फुयाँल

नेपालको संविधान ०७२ असोज ३ गतेबाट लागु भइसकेको छ । संविधानका प्रावधानहरूप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै तराई/मधेसमा आन्दोलन भइरहेको छ । के यो संविधानले मानिसका आधारभूत अधिकारलाई नसमेटेकै हो त ? संविधान

मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ताको नाम कालोसूचीमा राखेर छाड्छौँ

प्रकाश वस्ती राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य हुनुहुन्छ। लामो समयसम्म न्यायिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव भएका वस्ती सर्वोच्च अदालतमा अस्थायी न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दबाब

“सार्कमा पनि एउटा क्षेत्रीय मानवअधिकार संयन्त्रको गठन होस्” : प्याकुरेल

सुबोधराज प्याकुरेल अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र -इन्सेक) का अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँ नेपालको मात्रै नभएर दक्षिण एसियाकै मानवअधिकार रक्षकका रूपमा क्रियाशील हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ- जन सार्कको सर्न्दर्भमा प्याकुरेलसँग इन्सेक

“मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई कालोसूचिमा पनि राख्छौँ “

पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनूपराज शर्मा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँले ०७१ कार्तिक ३ गते आयोगको अध्यक्षको पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो । अध्यक्ष शर्मासँग ०७१ कार्तिक १८ गते इन्सेक अनलाइनका

भू-उपयोग नीति लागु नगरेसम्म खाद्यअधिकार स्थापित हुन सक्दैन

डा. प्रेम दङ्गाल राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि खाद्यअधिकारका विषयमा वकालत गर्दै आउनु भएका दङ्गाल खाद्य सम्प्रभुत्ताको विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। नेपालमा खाद्यअधिकारको अवस्था, खाद्यअधिकारका लागि राज्यको दायित्व

नेपाल मानवअधिकारको विश्वव्यापी परिभाषा भन्दा बाहिर जान सक्दैन

सुशील प्याकुरेल राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त तथा इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हाल जवाफदेहिता निगरानी समितिका अध्यक्ष रहनु भएका प्याकुरेललाई नेपालको मानवअधिकार आन्दोलनमा पुर्‍याउनु भएको योगदानको कदर गर्दै दक्षिण कोरियाको

उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति संवैधानिक र राजनीतिकरूपमा त्रुटिपूर्ण छ

टिकाराम भट्टराई, नेपाल बार एसोसिएशनका उपाध्यक्ष तथा इन्सेक कार्यसमितिका सदस्य हुनुहुन्छ । संवैधानिक कानुनमा विशेष दख्खल राख्नुहुने भट्टराईसँग प्राचीका लागि रमेशप्रसाद तिमल्सिनाले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ

अदालत, प्रहरी निकायहरू स्रोत साधन सम्पन्न नहुनु पनि हिंसा बढ्ने कारण बनेका छन्

मोहना अन्सारी, राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्यएवम् प्रवक्ता हुनुहुन्छ । महिला माथि हुने हिंसा यसका कारण र रोकथामका विषयमा रमेशप्रसाद तिमल्सिनाले अन्सारीसँग गर्नुभएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत् गरेका छौँ । मान्छेको मनमा