कोशी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री वुद्धिकुमार राजभण्डारीले सङ्घीय सरकारले शिक्षा ऐन नबनाउँदा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले शिक्षा सवालमा कार्य गर्न नसकेको बताउनु भएको छ ।
इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालयले चैत २९ गते विराटनगरमा आयोजना गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा वातावरण अधिकारका सवालमा प्रदेशस्तरीय छलफल कार्यक्रममा सङ्घीय सरकारले शिक्षा ऐन नबनाउँदा संविधानले शिक्षाका विषयमा परिकल्पना गरे अनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले कार्य गर्न नसकेको बताउनु भयो ।
मन्त्री राजभण्डारीले संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेर व्याख्या एवम् परिभाषित गरेपनि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले सङ्घीय शिक्षा ऐन नबनाउँदा समस्या भएको बताउनु भयो । उहाँले इन्सेकलगायतका सामाजिक सङ्घसंस्थाले जस्तै सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा वातावरणका सवाललाई गम्भीर रूपमा लिएमात्र संविधानमा व्यवस्था भएका कुरा कार्यान्वयन हुने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा पूर्व कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री एवम् हालका प्रदेश सभासदस्य रामराना मगरले इन्सेकले समाज परिर्वतनका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारमा समेत राजनीति हावी भएका कारण जनताका विषय तीन ओटै सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको बताउनु भयो ।
प्रदेश सांसद मगरले शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणको अधिकार गम्भीर भएकाले इन्सेकलाई तीन ओटै सरकारलाई सधै खबरदारी गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले नीति तथा योजना बनाउँदा आवश्यकतालाई ध्यानमा नराख्दा समस्या चुलिएको बताउनु भयो । सांसद मगरले पछिल्लो दिनमा वातावरणीय सवाल नेपालमा सबैभन्दा जटिल भएको बताउनु भयो । मुलुकभर भएका अव्यवस्थित डपिङ्ग साइटका कारण तीन ओटै सरकारलाई वातावरणीय सवाल सबैभन्दा चिन्ताको विषय भएको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेचनप्रसाद मेहताले स्थानीय सरकार कर्मचारीका कारण असफल हुने बताउनु भयो । उहाँले विद्यालयमा नपठाउने शिक्षकलाई सरूवा र सन्तोषजनक रूपमा काम नगर्ने कर्मचारीलाई सरूवा वा दण्डको सजाय नहुँदा स्थानीय सरकार असफल हुने अवस्था रहेको बताउनु भयो ।
वर्जु गाउँपालिकाका अध्यक्ष जीवछ रायले तीन ओटै सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र वातवरणका सवालमा विज्ञमार्फत सुझाव लिएर काम गरेको खण्डमा मात्र सरकार सफल हुने बताउनु भयो ।
मानव अधिकार समूह सुनवर्षीका अध्यक्ष जयप्रकाश राजवंशीले स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले राजनीतिलाई मुल मुद्दा बनाउँदा स्थानीय सरकारका जनता संविधानप्रदत्त अधिकारबाट वञ्चित भएको आरोप लगाउनु भयो ।
कार्यक्रममा मानव अधिकार समूह रतुवामाई मोरङका अध्यक्ष तेजप्रसाद भण्डारीले माछा मार्नका लागि नदीनालामा विषको प्रयोग, तरकारीजन्यवस्तुमा विषको प्रयोग गरेका कारण जल र जमिन दिनप्रतिदिन प्रदूषित भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकार समूहले स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरणलगायतका अधिकारका सवालमा कार्यक्रम सञ्चालन गरीरहेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यलयका प्रलेख अधिकृत पुण्य अधिकारीले शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरण अधिकारका सवालमा छलफलपत्र प्रस्तुत गर्नु भयो ।
कार्यक्रम अधिकृत बागमती कट्टेलले इन्सेकले शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरण अधिकारका सवालमा परियोजना सञ्चालन गर्नुको उद्देश्य र कार्यक्रमको सकारात्मक प्रभावका बारेमा चर्चा गर्नु भएको थियो ।
