व्यवसाय र मानव अधिकार (BHR) एकअर्काका परिपूरक अवधारणा रहेकाले मानव अधिकारको सम्मान नगरी गरिएको व्यवसाय दिगो र वैध हुन नसक्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल र नेपालगञ्ज उद्योग व्यापार संघको संयुक्त आयोजनामा ०८३ जेठ १ गते नेपालगञ्जमा व्यवसाय र मानव अधिकार विषयक सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रमा सो कुरामा जोड दिइएको हो ।
इन्सेक कार्यसमिति सदस्य अधिवक्ता विकास आचार्यले नियमनका नाममा व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो बनाउने र त्रास उत्पन्न गर्ने काम भइरहेको औंल्याउँदै एकीकृत कानुनको अभावमा व्यवसायीहरू समस्यामा परेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रमको उदेश्य माथि प्रकाश पार्दै इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले व्यवसाय र अधिकारको कुरालाई साझा सवालका रूपमा लिई न्याय सुनिश्चित गर्न राज्य, नागरिक समाज र सरोकारवालाबीच साझा धारणा बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय सचिव अधिवक्ता बसन्त गौतमले व्यवसाय र मानव अधिकारको अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्दै व्यवसायको उद्देश्य केवल नाफा कमाउनु मात्र नभई श्रमिक, उपभोक्ता, समुदाय र वातावरणप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सन् २०११ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय मार्गदर्शक सिद्धान्त (ग्ल्न्ए) को’ संरक्षण, सम्मान र उपचारको तीन स्तम्भबारे चर्चा गर्दै उहाँले नेपालको संविधान तथा विभिन्न ऐनहरूले श्रमिक र उपभोक्ताको हक सुरक्षित गरेको स्मरण गराउनुभयो । अधिवक्ता गौतमले सर्वोच्च अदालतले गोदावरी मार्बल मुद्दामा उद्योग सञ्चालनको स्वतन्त्रता भन्दा स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने अधिकारलाई प्राथमिकता दिएको ऐतिहासिक नजिर प्रस्तुत गर्दै अधिकारसँगै जिम्मेवारी र जवाफदेहितासँगै सुरक्षा नै यसको मूल मर्म भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्ज कार्यालयका प्रमुख द्वारिका अधिकारीले उपभोक्ता र व्यवसायी दुवै प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले बजारका बाधा अडचन हटाउन राज्यका नीति नियम र कानुनलाई समयअनुकूल परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
अनुगमनका नाममा ’त्रास र मानमर्दन’ गरिएको भन्दै व्यवसायी आक्रोशित
अन्तरक्रियामा सहभागी उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले भने बजार अनुगमनका नाममा राज्य र सरोकारवाला निकायबाट व्यवसायीहरूलाई त्रसित बनाउने र चरित्रहत्या गर्ने काम भइरहेको भन्दै कडा आक्रोश पोखेका छन् ।
पानी उद्योग व्यवसायी संघ बाँकेका उपाध्यक्ष वेद प्रकाश गुप्ताले नेपालगञ्जको धम्बोझीमा अनुगमनका नाममा एक वृद्ध सभ्य नागरिकलाई २ लाख जरिवानाको धाक देखाउँदै मानमर्दन र चरित्रहत्या गरिएको पीडा सुनाउनुभयो ।
त्यस्तै, होटेल व्यवसायी संघका बाँके अध्यक्ष भीमलाल कँडेलले अनुगमन टोलीले व्यवसायीलाई सधैं शंकाको दृष्टिले हेर्ने र सामाजिक सञ्जालमा आक्रोशित व्यवहार देखाउने गरेको भन्दै गम्भीर असन्तुष्टि जनाउनुभयो । रेडीमेड कपडा पसल सञ्चालक शिव प्रसाद दाहालले छापामार शैलीमा आउने जम्बो टोलीले पसलमा त्रास फैलाउने गरेको बताए । वहाँले अधिकतम खुद्रा मूल्य) कसले राख्ने भन्ने स्पष्ट नभएकाहरू नै अनुगमनमा आउने गरेको दुखेसो पोख्नुभयो ।
स्टेशनरी ब्यवशायी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तारा प्रसाद खनालले बजारमा मूल्य फरक पर्नुमा पसल रहेको स्थान र त्यसको भाडाले असर पार्ने व्यावहारिक पक्षलाई अनुगमन टोलीले नबुझी ‘दादागिरी’ गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो ।
ईट्टा व्यवसायी संघका अध्यक्षले बालश्रमको नाममा पत्रकारहरू आएर फोटो खिच्ने काम मात्र गरेको गुनासो गर्दै पसलै पिच्छे हुने मूल्य फरकताबारे नियमन गर्न माग गर्नुभयो । साइकल पसल सञ्चालक सफिक बागवानले राज्य जिम्मेवार र इमानदार नहुँदा नेपालीहरू भारतमा सामान किन्न जान बाध्य भएको तर्क गर्नुभयो ।
साझा धारणा र सुरक्षित वातावरणमा जोड
अधिकारकर्मी प्रकाश उपाध्यायले व्यवसायीहरूले रोजगारी सिर्जना गरी देशलाई योगदान दिएकाले अनुगमनका नाममा कसैको चरित्रहत्या नगरी उनीहरूको सम्मान गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
नेपालगञ्ज उद्योग व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले द्वन्द्वकालमा समेत व्यवसायीको समस्यामा आयोग र इन्सेकले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्मरण गर्दै व्यवसायीका समसामयिक समस्यालाई सरोकारवाला निकायसम्म पु¥याउन यस्तो अन्तरक्रिया फलदायी हुने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपालगञ्ज उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष टंक बहादुर धामीले कालो बजारी ऐन खारेज भइसकेको अवस्थामा समय, परिवेश र सेवा–सुविधा अनुसार MRP फरक पर्न सक्ने व्यावहारिक पाटोलाई बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले व्यवसायीका हकहितका लागि संघको आगामी बैठकबाट आवश्यक निर्णय लिइने जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रमा उद्योगी, व्यवसायी, नागरिक समाज, पत्रकार र उपभोक्ता अधिकारकर्मीसहित ३७ जनाको सहभागिता रहेको थियो । 
