अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)द्वारा गठित मानव अधिकार समूह राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले दलित विद्यार्थी तथा बालिकालाई उपलब्ध गराइँदै आएको छात्रवृत्ति रकम वृद्धि गर्न माग गर्दै अध्ययन प्रतिवेदनसहितको सुझाव पत्र गाउँपालिकाको शिक्षा शाखामा ०८३ बैशाख ३१ गते बुझाएको छ।
मानव अधिकार समूहले गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख मोहन बुढाक्षेत्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा विगत दुई दशकदेखि स्थानीय तहमार्फत सरकारी विद्यालयका दलित छात्रछात्रा तथा गैरदलित समुदायका छात्रा (बालिका) लाई वार्षिक ४ सय रुपैयाँका दरले प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्ति रकम वर्तमान बजार मूल्यअनुसार अत्यन्त न्यून र अप्रभावकारी भएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा हालको ४ सय रुपैयाँले विद्यालय पोशाक, कापी, कलमजस्ता आधारभूत शैक्षिक सामग्री खरिद गर्नसमेत पर्याप्त नभएको जनाइएको छ। आर्थिक रूपमा कमजोर दलित परिवार तथा बालिकालाई विद्यालयमा टिकाइ राख्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको छात्रवृत्ति कार्यक्रमले अपेक्षित प्रभाव पार्न नसकेको समूहको निष्कर्ष छ।
नेपाल सरकारले शिक्षामा समान पहुँच, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आए पनि व्यवहारमा ती कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको समूहले जनाएको छ। विशेषगरी गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई शिक्षा निरन्तरताका लागि आवश्यक न्यूनतम आर्थिक सहयोगसमेत हालको छात्रवृत्ति रकमले समेट्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
मानव अधिकार समूहले छात्रवृत्ति रकमलाई वर्तमान बजार मूल्यअनुसार परिमार्जन गरी कम्तीमा १ हजार ५ सय रुपैयाँदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म पु¥याउन माग गरेको छ। साथै छात्रवृत्ति रकम प्रत्यक्ष रूपमा विद्यार्थी वा अभिभावकको बैंक खातामा पठाउने व्यवस्था लागू गर्न, लाभग्राही सूची सार्वजनिक गर्न, सामाजिक अडिट सञ्चालन गर्न तथा नियमित अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिइएको छ।
समूहले छात्रवृत्ति रकमको दुरुपयोग गर्ने पदाधिकारीमाथि कारबाहीको व्यवस्था गरी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नसमेत गाउँपालिकासँग माग गरेको छ।