इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा लुम्बिनी प्रदेशका सभासदहरूको उपस्थितिमा मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन कार्यशाला गोष्ठी नेपालगञ्जमा कात्तिक १७ गते सम्पन्न भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश कृषि तथा भुमि व्यवस्था मन्त्री भण्डारीलाल अहिरले मानव अधिकार समग्र मानवको जिवनसँग जोडिएको विषय भएको र उक्त विषयमा शम्वेदनशिल रहेको बताउँदै मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश स्तरीय समिति गठन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो ।
प्रदेश सभा सदस्य रत्न खत्रीले प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार रक्षक विद्येयक र मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि समिति गठन गर्न सदनमा कुरा उठाउने प्रतिबद्धतासँगै अधिकार र कर्तव्यलाईसँगै जोडेर लैजानुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ज्ञानेन्द्रकुमार चौधरीले जिल्ला स्तरीय तथा स्थानीय तह स्तरमा मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन समिति गठन गर्न समन्वय तथा सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले मानव अधिकार संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्नका लागि सुरक्षा निकायका हामी प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै नागरिक समाजले पनि खबरदारी सहित सुझाव दिनु पर्ने बताउनु भयो ।
प्रदेश सभा सदस्य सन्जुकुमारी चौधरीले नागरिकको अधिकार स्थानीय सरकारसँग प्रत्यक्ष हुने भएकाले स्थानीय तहलाई नै मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन अनुसार जवाफदेहि बनाउनुपर्ने सुझाव सहित प्रदेश स्तरमा समिति बनाउनको लागि समर्थन सहित पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।
प्रदेश सभा सदस्य शुसिला नेपालीले मानव अधिकार कार्ययोजना अनुसार कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन भयो भने कोहि पनि अधिकारबाट वञ्चित हुन नपर्ने भन्दै प्रदेश सदनमा जोडदार समिति गठनको माग गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो ।
प्रदेश सभा सदस्य बसन्ती अधिकारीले मानव अधिकार पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना समिति गठनका लागि तिहार पछि बस्ने सदनको बैठकमा कुरा उठाउने प्रतिबद्धता गर्नुभयो ।
प्रदेश सभा सदस्य दुर्गाप्रसाद थारूले अधिकारबाट पिल्सीएर आफु आज निति निर्माण तहमा पुगेको बताउँदै मानव अधिकारको क्षेत्रमा सम्वेदनशिल रहेकोले मानव अधिकार र कर्तव्यलाई आत्मसात गर्दै जिम्मेवार रहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका नेपालगञ्जका प्रमुख द्धारीका अधिकारीले मानव अधिकार सम्वन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने निकाय आयोग पनि भएकोले जिम्मेवार निकाय , नागरिक समाज , मानव अधिकारकर्मीहरूसँगको समन्वय गरी जिल्ला र स्थानीय तहमा छिटो समिति गठनमा जोड दिने प्रतिबद्धता गर्नुभयो ।
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले कार्यक्रमको उद्देश्य तथा जानकारी बारे प्रकाश पार्दै सरकार गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि राप्ती सोनारी बाहेक कुनैपनि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले समिति गठन गर्न नसकेकोर मानव अधिकार प्रतिवेदन बुझाउने एउटा समयावधि हुन्छ त्यो पुरा गर्न नेपालले सन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी सकेका पुरा गर्न कार्यक्रमको आयोजना गरी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको पुस्तिका अध्ययन गर्न आग्रह गर्नु भएको थियो ।
मानव अधिकार पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन मानव अधिकार विश्वव्यापी घोषणा पत्र अनुरुप, संवैधानिक तथा नीतिगत व्यवस्था ,कार्ययोजनाको उद्देश्य , तहगत सरकारले गर्नु पर्ने काम कर्तव्य र गठन प्रक्रियाबारे कार्यपत्र वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।