अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोजनामा मानव अधिकारको अवस्था, संरक्षण तथा सम्बर्धनमा सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम ०८२ मङ्सिर १० गते जिल्ला सदरमुकाम मार्तडीमा सम्पन्न भएको छ ।
इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका संयोजक खडकराज जोशीले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरुमा कमी आएको भए पनि नागरिकका आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारका सवालहरु सम्बोधन हुन नसकेको पाइएकोले यसतर्फ राज्यले आगामी दिनमा योजना तथा कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका प्रलेख अधिृकत कृष्णबहादुर विश्वकर्माले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्थाका सन्दर्भमा तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुको साथै संक्रमणकालिन न्याय, मौलिक अधिकारको कार्यान्वयनको अवस्था, राज्यले गरेका अन्तर्राष्ट्रि प्रतिवद्धता र त्यसको कार्यान्वयनको स्थिति तथा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका आधिकार, वातावरण र मानव अधिकारका सवालहरुका सन्दर्भमा प्रस्तुती गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोरेन्द्र निरौलाले मानव अधिकार संरक्षण राज्यको मूल दायित्व भएको उल्लेख गर्दै प्रशासन नागरिक अधिकारप्रति संवेदनशील र उत्तरदायी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘मानव अधिकारको सुनिश्चितता राम्रो प्रशासनको पहिचान हो । राज्यका निकायहरूबीच समन्वय, पारदर्शी सेवा प्रवाह र दिगो शान्तिका लागि नागरिकमैत्री दृष्टिकोण अनिवार्य छ ।’
स्थानीय तह, प्रहरी प्रशासन, अदालत, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीबीच नियमित संवाद तथा सहकार्य भएमा जिल्लामा मानव अधिकारमैत्री वातावरण विस्तार हुन सक्ने बताउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अन्य सरकारी कार्यालयले दिने सेवा प्रभाहमा जनगुनासो आए समाधान गर्न आफ्नो महत्वपूर्ण भूमिका रहेने प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरौलाले बताउनु भयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाजुराका डिएसपी इकवार हवारीले जिल्लामा मानव अधिकार संरक्षणका लागि प्रहरी प्रशासन निरन्तर जिम्मेवार रूपमा क्रियाशील रहेको बताउनु भयो । अनुसन्धान प्रक्रियामा पारदर्शिता, नागरिकसँग सहकार्य र संवेदनशील मुद्दामा प्रहरी अधिकारीहरूलाई नियमित अभिमुखीकरण गराइरहेको समेत उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “मानव अधिकारमैत्री प्रहरी सेवा प्रवाह हाम्रो प्राथमिकता हो । अनुसन्धान, नियन्त्रण र कारबाहीका क्रममा नागरिक अधिकारको पूर्ण सम्मान गरिनेछ । पछिल्लो समय राज्यको साधन स्रोत भन्दा बढी मानव अधिकारको विषय उठ्ने र राज्यले त्यो परिपूर्ति गर्न राज्य कमजोर भएर मानव अधिकार हनन भएको जस्तो देखिने गरेको छ ।’
सरकारी वकिल कार्यालय, बाजुराका प्रमुख लोकबहादुर रावलले अपराधका मुद्दामा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँदा पीडितको पहुँच र अधिकार सुरक्षित राख्न कानूनमै व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा समन्वय अझै सुदृढ गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘मानव अधिकार संरक्षणका लागि अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियाबीच सुदृढ समन्वय आवश्यक छ । अदालतमा दायर गरिने मुद्दामा पीडितपक्षको सर्वोच्च हित मुख्य आधार हुनु पर्दछ ।’
नेपाल बार एसोसिएसन, बाजुराका अध्यक्ष पुरबहादुर रावतले कानुनी सहायता, न्यायमा पहुँच र नागरिकका अधिकार संरक्षणमा कानुन व्यवसायीहरूको जिम्मेवारी झनै बढेको बताउँदै कानुन व्यवसायीहरुको भूमिका केवल मुद्दामामिलामा मात्रै सीमित नभइ मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको अवस्थामा कानुनी परामर्श र मार्गदर्शन मार्फत नागरिक सशक्तिकरणमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनु भयो ।
नेपाल पत्रकार महासघ, बाजुराका पूर्व अध्यक्ष प्रकाश सिंहले सामान्य जस्तै लाग्ने तर नागरिकले अस्पतालमा महिनौ दिनसम्म जीवनजलसम्म अभाव हुन्छ, जिम्मेवार निकाए बेखबर हुने गरेकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो । ग्रामीण तहमा अहिले पनि कुपोषणको जर्जता रहेको र राज्यले त्यसतर्फ ध्यान नदिएकोले वर्षेनी कुपोषणबाट मृत्यु हुने गरेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रमका सहभागिहरुले जिल्लामा मानव अधिकार संरक्षण तथा सम्बर्धनका लागि सुरक्षा निकाय, प्रशासन, कानुनी निकाय, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीबीच समन्वय र सहकार्य अझै मजबुत बनाउनु पर्ने सुझाव दिएका थिए ।