इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालय र साथी संस्थाको संयुक्त आयोजनामा ‘सारभूत समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका लागि लैङ्गिक मूलप्रवाहिकरण : प्रादेशिक वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सिड निष्कर्ष सुझावहरूको आन्तरिकीकरण’ विषयक उच्चस्तरीय परामर्श कार्यक्रम ०८२ जेठ १४ गते पोखरामा सम्पन्न भएको छ।
कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरू, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, योजना महाशाखाका प्रमुखहरू, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू र सञ्चारकर्मीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रममा लैङ्गिक हिंसा, रूढीवादी सोच र भेदभावजन्य सामाजिक मान्यताको अन्त्य, महिलाविरुद्ध हुने हिंसा, बालिकाका लागि न्याय, कानुनी सहायता र जलवायु परिवर्तनको प्रभावजस्ता मुद्दामा व्यापक छलफल गरिएको थियो।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र अपांगता भएका व्यक्तिहरूका सवालमा सशक्त नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि सिड सुझावहरूको आत्मसात् अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। यस्ता परामर्श बैठकहरूले प्रदेशस्तरीय नीति निर्माणमा योगदान पुग्ने उहाँको भनाइ थियो।
साथी संस्थाकी पूर्व अध्यक्ष तथा सिड कमिटीकी विज्ञ बन्दना राणाले महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्न महासन्धि सिडले खेलेको भूमिका, नेपालको सातौँ आवधिक प्रतिवेदनमाथि प्राप्त सुझाव र त्यसको कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारको दायित्वबारे सहजीकरण गर्नुभयो।
गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गत सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयकी उपसचिव मुना अधिकारीले गण्डकी प्रदेशमा लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धनका प्राथमिकता, उपलब्धि र चुनौतीबारे जानकारी दिनुका साथै जेठ १६ गतेदेखि सञ्चालनमा आउने प्रदेशस्तरीय पुनःस्थापन केन्द्रबारे जानकारी गराउनुभयो। उक्त केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि जेठ १३ गतेको मन्त्रिस्तरीय बैठकबाट पारित भइसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो।
बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरू कुशुम बुढा, सरस्वती अर्याल तिवारी, सरस्वती गुरुङ, नन्दकला नेपाली, सुनिता थापा, सीता सुन्दास, प्रेस रजिस्टार विमला भण्डारी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयकी प्रमुख नितु गर्तौलालगायतले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो।
कार्यक्रम महिला अधिकारकर्मी विना सिलवालको अध्यक्षता र शिवप्रसाद खकुरेलको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो।
त्यसैगरी परामर्श कार्यक्रमबाट आएका सुझावहरुलाई प्रदेश सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न सीड कमिटीका विज्ञ सदस्य बन्दना राणा र इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिवप्रसाद खकुरेले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई भेटी आग्रह गर्नु भएको थियो । भेटमा मुख्यमन्त्रीले परामर्श कार्यक्रमबाट आएका सुझावहरुलाई प्रदेश सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
