अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक) लगायतको आयोजनामा मानव अधिकार विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको चौथो चक्रमा प्रस्तुत गरिने प्रतिवेदनका लागि सुझावहरु संकलन गर्न ०८१ पुस ४ गते विराटनगरमा परामर्श कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
यूपिआरका लागि नेपाली गैरसरकारी संस्थाहरूको सञ्जाल सचिवालय अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), महिला सञ्जालको सचिवालय ओरेक र सिमान्तकृत समुदायको तर्फबाट प्रतिवेदन तयारीको सचिवालय डर्वान रिभ्यु कन्फरनेस फ्लोअप कमिटी (डिआरसिएफसी)का तर्फबाट परामर्श कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति मोरङकी उपप्रमुख उषा झाले मानव अधिकारको संरक्षणका लागि सबैको साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले आधुनिक प्रविधि, इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाललगायत नयाँ मिडियाहरूको बढ्दो दुरुपयोगसँगै मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको स्वरुप पनि बदलिन थालेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भारतसँगको खुल्ला सीमानाका कारण सीमा क्षेत्रबाट मानव तस्करी, लागु औषध ओसार–पासार र त्यस्को असरले पार्ने प्रभावका कारण पनि मानव अधिकार हननका घटनामा बृद्धि भएको बताउनु भयो ।
मानविय व्यवहारका कारण वातावरणमा परेको प्रभावले विश्वव्यापी रुपमै मानव स्वास्थ्य र पर्यावरणमा नकारात्मक असर पारिरहेको झाले बताउनुभयो । झाले भन्नुभयो ‘प्रविधिको प्रयोग गरी संसारको कुनै एक स्थानमा बसेर जहाँ सुकै रहेका मानिसको पनि मानव अधिकार हनन गर्न थालिएका कारण मानव अधिकार संरक्षण थप चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ ।’
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कोशी प्रदेश कार्यालय विराटनगरका प्रमुख विरबहादुर बुढा मगरले ऐन, कानुन कार्यान्वयनमा देखिएको नैराश्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको कार्यान्वयनमा राज्यले वेवास्ता गरिरहेका कारण मानव अधिकारको संरक्षण चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको बताउनुभयो । उहाँले मानव अधिकारको संरक्षणका लागि राज्य उत्तरदायी बन्नु आवश्यक देखिएको धारणा राख्नुभयो । आयोगका कोशी प्रदेश प्रमुख मगरले भन्नुभयो ‘मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसेका कारण मानव अधिकार सुनिश्चित हुन सकिरहेको छैन ।’
कार्यक्रममा इन्सेक केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौँका बहस तथा पैरवी बिभाग प्रमुख अधिवक्ता सम्झा श्रेष्ठले मानव अधिकारको आवधिक समीक्षा सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भयो । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उहाँले मानव अधिकारको आवधिक समीक्षाको आवश्यक्ता र महत्वका विषयमा प्रष्ट्याउनु भयो ।
कार्यक्रममा इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालय विराटनगरका संयोजक सोमराज थापाले परामर्श कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझावहरुले सरोकारवाला पक्षको ध्यानाकर्षण गर्न र विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा प्रस्तुत गरीने प्रतिवेदन तयारी गर्न सहज हुने जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालयका अधिकृत मनोहर कुमार पोखरेलले नेपाललाई प्राप्त सुझावहरु सम्बोधन भएको प्रतिवेदन सरकारले प्रस्तुत गर्न खोजे पनि नागरिक सङ्गठन, गैसस र सरोकारवालाको प्रतिवेदनले वास्तविक अवस्था चित्रण गर्ने भएकाले सबैको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको बताउनु भयो । इन्सेक कोशी प्रदेशका प्रलेख अधिकृत पुण्य प्रसाद अधिकारीले स्वागत गर्नुहुँदै कार्यक्रमको उद्देश्यबारे जानकारी दिनु भएको थियो ।
प्रत्येक साढे चार वर्षमा नेपालले समग्र मानव अधिकार अवस्थाको प्रतिवेदन तयार पारी संयुक्त राष्ट्र सङ्घ मानव अधिकारको उच्च आयुक्तको कार्यालयमार्फत मानव अधिकार परिषदमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाललाई प्राप्त सुझावहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाको नियमित अनुगमन गैरसरकारी संस्थाहरूले गरिरहेको छ । संविधान, कानुन, बनेका नीति तथा कार्यक्रमको अवस्था, महासन्धी अनुकूल हुनुपर्ने कुरा, कानुन कार्यान्वयनको अवस्था र व्यवहारिक कठिनाइहरू गैरसरकारी संस्थाहरूले देखाउने गरेको छ ।
चौँथो आवधिक समीक्षामा यस क्षेत्रका सवालहरुलाई समावेश गर्न तथा समाधानका उपायहरु पत्ता लगाउनका लागि सहभागिहरुलाई ६ ओटा समूहमा विभाजन गरी समूह प्रस्तुतीहरु गरिएको थियो । संविधान र सङ्क्रमणकालिन न्यायको कार्यान्वयन अवस्था, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदीवासी, जनजाति, यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता, कमैया, हरुवाचरुवा, विपन्न तथा पछाडि पारिएका समूह र वातावारण लगायतका सवालहरूको पहिचान गरी प्रतिवेदनमा समेट्नु पर्ने विषयका बारेमा समूहहरुबाट प्रस्तुतीकरण भएको थियो । प्रस्तुतीकरणबाट आएका सवालहरूलाई प्रतिवेदनमा समेटिने र प्राप्त सवाल तथा सुझावहरुले आगामी चक्रका लागि तयार गरिने विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा प्रतिवेदन लेखनमा सहयोग पुग्ने अधिवक्ता सम्झा श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
देशका सात ओटै प्रदेशमा मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका बारेमा सुझाव संकलन भइरहेको इन्सेकले जनाएको छ ।
