मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी मस्यौदा कानुन प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्कीले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ ।
इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीले ०८१ असोज १८ गते धनगढीमा आयोजना गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था र मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी मस्यौदा कानुन बारेमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री सार्कीले सो प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको हो ।
इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानुन बमोजिम संयुक्त राष्टसंघको घोषणा अनुसार नेपाल सरकारले मानव अधिकार रक्षकहरुको संरक्षणसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठकले राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार र मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा केही सुधार भए पनि प्रदेशमा अपराधिक गतिविधि बढेको कारण विभिन्न किसिमका लैङ्गिक हिसांका घटनामा बृद्धी भएकाले नागरिक समाजले नागरिकहरुको मौलिक हकको मापन गरी राज्यको शासन प्रणालीमा सुधारका लागि पिआइएल गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मी विकले प्रदेश सरकारले बिभिन्न कार्यविधि बनाए पनि कानुनी जटिलताका कारण ऐन बनाउन समस्या भएको र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वयको अभावमा निर्माण गरिएका कानुन कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको बताउनु भयो ।
प्रदेशसभा सदस्य शिव ओलीले सुदूपश्चिम प्रदेश सरकारसँग ठोस् योजना नभएका कारण र दक्ष जनशक्ती अभावमा अन्य प्रदेशको कार्यविधि ल्याएर नकक्ल गरी प्रदेश सभाबाट पारित गर्दा कार्यान्वयन नहुदै संसोधन गर्नु पर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो ।
प्रदेशसभा सदस्य डम्मरी महराले सुदूपश्चिम प्रदेश अन्य प्रदेश भन्दा पछाडी परेको कारण भौतिक विकाससँगै मानवीय विकास हुन आवश्यक रहेकाले मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी मस्यौदा कानुन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
मानव अधिकार आयोगका मानव अधिकार अधिकृत दैवीराज न्यौपानेले मानव अधिकार ओयोगले कारागारमा भएको आत्महत्या घटनाको अनुगमन गर्दा कारागारमा दरवन्दी अनुसार कर्मचारी नभएको र कैदीबन्दीका लागि ल्याएको सामान चेकजाँच गर्ने प्रविधि यन्त्र समेत नरहेकाले कारागार व्यवस्थापनमा लापरबाही हुनेगरेको बताउनु भयो ।
गैरसरकारी संस्था महासंघका प्रदेश अध्यक्ष देवी खनालले मानव अधिकारको संरक्षण र परिपुर्ती गर्ने राज्यको दावित्व भएकाले मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षाका लागि कानुन बनाउने र उपभोक्ताको अधिकारको संरक्षण गर्ने राज्यको जिम्मेवारी रहेको बताउनु भयो ।
बिभन्न घटनामा अदालतद्वारा फैसला भएका निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा पीडितहरु मुद्दा जितेर पनि अधिकार प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा अनुगमन गर्ने कुनै सयन्त्र नभएकाले प्रदेश सरकारले अनुगमन गरी पीडितलाई अनुभूति हुने गरी न्याय दिलाउनु पर्ने ओरेक नेपालकी गीता चौधरीले बताउनु भयो ।
एडभोकेसी फोरमका संयोजक पुष्पविक्रम शाहीले डोटीमा रहेको बाल सुधारगृह व्यवस्थित नहुँदा विवादित बालकहरुको मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले बाल सुधार गृहको अवस्था बारे अनुगमन गरी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाएर स्तरउन्नती गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रलेख अधिकृत कृष्णबहादुर विश्वकर्माले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका पूर्व मुख्य न्यायधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा र अधिकार संरक्षणका लागि कानुन निर्माण अपरिहार्यता विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नु भएको थियो ।