सार्वजनिक सरोकारवालाका मुद्दामा उच्च अदालतबाट भएका महत्त्वपूर्ण फैसलाहरूको संग्रह पुस्तक विमोचन २०८० तथा सर्वाजनिक सरोकारवालाहरूको भूमिका विषयक प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम ०८१ असार २८ गते नेपालगञ्जमा सम्पन्न भएको छ ।
उक्त कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि एवम् उच्च अदातल तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयले कानुनीविदहरूको तर्फबाट सार्वजनिक सरोकार कानुनी व्यवसायी समूह, नेपालगञ्जले अलि पहिलैदेखि गर्दै आएको प्रयास भएको बताउनु भयो । प्रयासको परिणामहरू फैसला आदेशको पुनरावलोकन र विचार गर्न, परिमार्जन गर्दै जाने उपलब्धीमुलक दस्तावेज भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लाई २०७२ को संविधानमा परिमार्जन गर्दा रीटको माध्यमबाट अधिकार क्षेत्र अदालतलाई सुम्पिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले उक्त अधिकार व्यवहारिक रुपमा प्रयोग भयो कि भएन महत्त्वपूर्ण भएको बताउनु भयो । उहाँले एकले अर्काेलाई दोष लगाएर पन्छाएर जान नमिल्ने भन्दै विगतमा भएका कमी कमजोरीलाई हटाउँदै समयमै सुधार गर्दै जान आफूहरू तत्पर रहेको प्रतिबद्धता गर्नुभयो ।
उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासका वरिष्ठ न्यायाधीश चन्द्रबहादुर शारुले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा भएको समस्याको न्यूनीकरण गर्नको लागि जति पनि कानुनहरू बनेका छन् ती सबैको कार्यन्वयन मार्फत हरेक नागरिकहरूलाई न्याय दिलाउन अदालतले ठूलो भूमिका खेलेको उल्लेख गर्नुभयो । अबको अवस्था भनेको हरेक नागरिक समाज तथा सरकार निकायहरूले हरेक क्षेत्रमा कसरी काम गर्न सकिन्छ, र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा भएका समस्याहरू कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सबै जना एकजुट हुन जरुरी रहेको वरिष्ठ न्यायाधीश शारुले जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपालगञ्ज शाखा कार्यालयका प्रमुख द्वारिका अधिकारीले सार्वजनिक सरोकार कानुनी व्यवसायी समूहले तयार गरेको सार्वजनिक सरोकारवालाका मुद्दामा उच्च अदालतबाट भएका महत्त्वपूर्ण फैसलाहरूको कार्यान्वयन गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । नागरिको संरक्षणमा राज्यले अधिकार कार्ययोजना बनाएर सरकारका सबै तह र सरकारी संयन्त्रमा काम गरे पनि आम नागरिकमा अझै सचेतना अभिवृद्धि हुन नसकेको र अधिकार संस्कृतिको विकास हुन नसकेको उहाँले औँल्याउनु भयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् सार्वजनिक सरोकार कानुनी व्यवसायी समूह, नेपालगञ्जका संयोजक सुनिल श्रेष्ठले सार्वजनिक सरोकार कानुनी व्यवसायी समूहले तयार गरेको सार्वजनिक सरोकारवालाका मुद्दामा उच्च अदालतबाट भएका महत्त्वपूर्ण फैसलाहरू मार्फत गरेको अभ्यास सबैतिरबाट प्रशंसा भएको बताउनु भयो । पुस्तक विमोचनसम्बन्धी नयाँ इतिहास रचेको बताउँदै यसमा सहयोग गर्नुभएको सबैको योगदान रहेको संयोजक श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालले सार्वजनिक सरोकारको संरक्षण र विधिको शासनको लागि हामी सबै मिलेर लाग्नु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले संविधान त भन्छौँ, त्यसमा भएका मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको प्रमुख चुनौति रहेको र सबै अङ्गले आ-आफ्नो काम गर्ने वातावरण बन्नु पर्छ ताकि कार्यापालिकाले न्यायपालिका न्यायपालिकाले व्यवस्थापिका व्यवस्थापिकाले कार्यापालिका आदि एक अर्काको अधिकारको हस्तक्षप गर्न नहुने धारणा राख्नु भयो ।
सार्वजनिक सरोकारवालाका मुद्दामा उच्च अदालतबाट भएका महत्त्वपूर्ण फैसलाहरूको संग्रह पुस्तक २०८० प्रकाशन तथा सर्वाजनिक सरोकारवालाहरूको भूमिका विषयक प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सार्वजनिक सरोकार कानुनी व्यवसायी समूह, नेपालगञ्जले आयोजना गरेको थियो भने उच्च तथा बार एशोसिएसन, इन्सेक, आइसिजे, एडभोकेसी फोरम, महिला कानुन र विकास मञ्च, सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र, नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगाएतको सह-आयोजनामा सम्पन्न भएको हो ।
