अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढी र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको संयुक्त आयोजनामा मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना बारे प्रदेशस्तरीय परामर्श तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम ०८१ असार १४ गते धनगढीमा सम्पन्न भएको छ ।
इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका संयोजक खडकराज जोशीले मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि सबै पक्षहरुको समन्वय र सहकार्य हुनसकोस भन्ने उद्धेश्यकले परामर्श तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनु भयो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सुदुरपश्चिम प्रदेशका निमित्त प्रमुख सचिव शिवराम पोखरेलले मानव अधिकारका सवाल सम्बोधन हुने गरी प्रदेश सरकारले नीति, योजना तथा कार्यक्रम बनाएर नागरिकका हरेक समस्यालाई समाधान हुने गरी काम भइरहेको बताउनु भयो ।
बडघर तथा भलमन्साद्वारा समाज परिचालन गर्न सहज हुनेभएकोले प्रदेश सरकारले मानव अधिकारसँग जोडेर बजेटको व्यवस्था गरिएको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव सुशिल बैद्यले बताउनु भयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका डिआइजी रबिन्द्र केसीले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका सवालहरु सम्बोधन गरिने गरी कानुन निर्माण गरिए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा समाजमा बिभिन्न किसिमका विभेद र हिसाका घटनामा कमी आउन नसकेको बताउनु भयो । मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्धन गर्नका लागि प्रहरी, राजनीतिक दल, सरककार र नागरिक समाजले सहकार्य र सयुक्त रुपमा पहलकदमी लिनु पर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
एडभोकेसी फोरमका संयोजक पुष्पविक्रम शाहीले संक्रमणकालिन न्यायलाई स्थानीय र प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको, कारागार र बाल सुधार गृहमा क्षमता भन्दा तेब्बर कैदीबन्दी हुँदा राज्यले ध्यान दिन नसकेको र नेपाली नगरिक भए पनि प्रमाण नभएको भन्दै नागरिकताबाट समेत वञ्चित भएका घटनाहरु बढ्दै गएको बताउनु भयो ।
फियान नेपालका संयोजक मुकृण्ड रानाले राज्यले प्रदेश खाद्य परिषद गठन गरेको भए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा हुन नसक्दा नागरिकहरु खाद्य अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका जिल्ला अध्यक्ष पे्रम विकले प्रदेश सरकारले दलित शसक्तिकरण ऐन ल्याएको तीन वर्ष वितिसक्दा समेत ऐनले व्यवस्था गरिएका विषयहरु कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउनु भयो ।
मुक्त कमैया महिला विकास मंचकी अध्यक्ष कौशिला चोधरीले मुक्त कम्लहरी र मुक्त कमैयाका बालबालिकहरुलाई राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको व्यवस्था नगर्दा विद्यालयको शुल्क तिर्न नसकेर बालबालिकाहरुले बीचमै पढाई छोड्नु पर्ने बाध्यता रहेको बताउनु भयो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशका कानुन सचिव लिलाधर सुवेदीले मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनामा भएका व्यवस्था र यसको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा प्रस्तुती गर्नुभएको थियो ।