अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा गठित नगरस्तरीय मानव अधिकार निगरानी समूहद्वारा चन्द्रपुर नगरपालिकामा भदौ २५ गते तथा गरुडा नगरपालिकामा भदौ २७ गते ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरिएको छ ।
इन्सेकद्वारा सञ्चालित स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउने परियोजना अन्तर्गत स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।
लक्षित समुदायले गरेका माग दावीहरू मानव अधिकारको विषय भएकाले सो मागदावीहरू परिपूर्तिका लागि ध्यानाकर्षण गराएको निगरानी समूहका चन्द्रपुरका अध्यक्ष टेकबहादुर चौरेलले बताउनु भयो ।
नगरपालिका भित्रका विद्यालयहरूमा शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा रिक्त रहेका पदमा नयाँ शिक्षक भर्नाका लागि पहल गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य चौकीहरूलाई व्यवस्थित गर्दै नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि पहल गर्नुपर्ने र निजी अस्पतालमा लिइने चर्को शुल्कमा नियमन गर्नुपर्ने ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी जनता आवास कार्यक्रमका लागि तत्काल जिम्मेवार कर्मचारी परिचालन गराई वास्तविक घरबारविहीन दलित समुदायका लागि जस्तापाताको छानाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, बजारमा बिक्री वितरण गरिने खाद्यवस्तुको नियमित अनुगमन, नियमन तथा ठगी गर्नेलाई कारवाही गरी खाद्य अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
अध्यक्ष चौरेलका अनुसार ध्यानाकर्षणपत्रमा सिमान्तकृत वर्ग, महिला, दलित र पछाडि पारिएका समुदायका अध्ययनरत बालबालिकालाई प्राविधिक शिक्षामा पहुँच हुने कार्ययोजनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने, दलित समुदायको लागि विभिन्न पदमा कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रियामा चन्द्रपुर नगरपालिकाले आरक्षण सहितको कोटा सुरक्षित गरी रोजगारी प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
बेपत्ता पारिएका र द्वन्द्वपीडित परिवारका सदस्यहरूलाई उच्च प्राथमिकताका साथ रोजगारीका अवसर सृजना गर्नसमेत ध्यानाकर्षण गराइएको अध्यक्ष चौरेलले बताउनु भयो ।
उक्त ध्यानाकर्षण पत्र चन्द्रपुर नगरपालिकाका प्रशासकीय प्रमुख सुरेन्द्र प्रधानलाई र गरुडा नगरापलिकाका प्रमुख इनु राय यादवलाई बुझाइएको इन्सेक जिल्ला सहजकर्ता श्री गोविन्द रामले बताउनुभयो ।
चन्द्रपुर नगरपालिकाका प्रशासकीय प्रमुख प्रधानले सो ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख भएका विषयलाई नगरपालिकाले सम्बोधन गर्दै जाने बताउनुभयो ।
गरुडा नगरपालिकाका प्रमुख राय यादवले प्राथमिकताका आधारमा उल्लिखित बुँदालाई क्रमश समाधान गर्ने बताउनुभयो ।
