मानव अधिकार कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारलाई राज्यले बन्धनमा पारेको एक कार्यक्रमका सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले बताउनुुभएको छ ।
इन्सेक सल्यानले मङ्सिर १९ गते बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकामा आयोजना गरेको मानव अधिकारको अवस्था र शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य तथा आवासको अधिकार सवाल विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले सो कुुरा बताउनुुभएको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष कमान बिकले संविधानमा नागरिक मौलिक हकको कुरा उल्लेख भएपनि अधिकारको बाँडफाँड नभएका कारण स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार वा सङ्घीय सरकारले सोको कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य लगायतका विषय कार्यान्वयन गराउन र जनतालाई सरकार भएको महसुस गराउन सबैले हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुु आवश्यक रहेको विकले बताउनुुभयो ।
मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेको इन्सेकले स्थानीय स्तरसम्म सरकारको अनुभूति दिलाउन र मानव अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न भुमिका खेल्नुपर्ने बिकले सुुझाव दिनुुभयो ।
नगरपालिका भित्रका अधिकांश विद्यालयमा बालबालिकाहरू गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित भएको भन्दै राज्यले तत्कालय यस विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा समेत कार्यक्रमका सहभागीहरूले माग गरेका थिए ।
कार्यक्रममा प्रभाकर माध्यामिक विद्यालय, देवस्थलका सहायक प्रधानाध्यापक पुष्कर बिसीले आधारभुत शिक्षा निःशुल्क भनेपनि सरकारले विभिन्न बहानामा शुल्क उठाउन बाध्यकारी नियम बनाएको आरोप लगाउनुभयो ।
विद्यालयले विद्यार्थीहरूबाट कुनैपनि शुल्क उठाउन नपाइने भनिएको भएपनि सरकार आफैँले सञ्चालन गर्ने एसइइ परीक्षा र रजिस्ट्रेशन शुल्क बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरेका कारण विद्यार्थीबाट शुल्क लिनुु परेको प्रधानाध्यापक बिसीको भनाइ थियो ।
कतिपय विद्यालयमा दरबन्दी अनुसारका शिक्षकहरूको व्यवस्था नहुँदा अभिभावकहरूले शुल्क उठाएर बालबालिकालाई पढाउनु परेको बाध्यता रहेको समेत बिसीले बताउनुभयो ।
संंविधानमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा उल्लेख गरेको कुरा स्थानीय सरकारले लागु गर्न नसकेको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका प्रमुख गोविन्दकुमार पुनले बताउनुभयो ।
राज्यले एकातिर कुनैपनि नागरिकले मौलिक हकबाट वञ्चित हुनु नपर्ने नीति बनाएको र अर्कोतर्फ त्यसलाइ कार्यान्वयन गर्न नसकेको पुनले आरोप लागाउनुभयो ।
सो नगरपालिकामा शिक्षा क्षेत्रमा धेरै समस्याहरू रहेको बताउँदै पुनले समस्या समाधान गर्न स्थानीय सरकारलाई बन्धनमा पारेको बताउनुभयो ।
स्थानीय सरकारलाई शिक्षा क्षेत्रमा भौतिक निर्माण बाहेक अन्य अधिकार नदिएकाले नगरभित्र रहेका शिक्षाक्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको नगरप्रमुख पुनले बताउनुभयो ।
सबै नागरिकले आप्mनो जिम्मेवारी पुरा गर्ने हो भने मानव अधिकारको अवस्था आफै सुुधारिने प्रमुख पुनको भनाइ थियो ।
बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन खड्काले इन्सकले राज्यलाई खबरदारी गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास अधिकारका बारेमा जनतालाई जागरूक बनाएकोमा धन्यवाद दिनुुभयो ।
मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वव्यापी घोषणामा नेपालले हस्ताक्षर गरेका कारण नीतिमा एउटा कुरा लेखिए पनि विभिन्न समस्याका बाबजुत व्यवहारमा लागु गर्न नसकेको खड्काले बताउनुभयो ।
