नेपालमा सञ्चालित नागरिक सङ्गठनहरूको सञ्चालन र नियमन गर्न प्रचलित कानुनहररूलाई एकीकरण गरी नयाँ कानुन निर्माण गर्न नेपाल कानुन आयोगद्वारा प्रस्तावित मस्यौदा उपर सामाजिक सङ्घ,संस्थामा क्रियाशील युवाहरुको बीचमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को आयोजनामा काठमाडौँमा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
माघ ११ गते सम्पन्न छलफल कार्यक्रममा इन्सेक अध्यक्ष डा. ईन्दिरा श्रेष्ठले इन्सेकले सामाजिक न्याय, लोकतान्त्रिक प्रणाली, कानुनी शासन र मानव अधिकार जस्ता आधारभूत मूल्यहरूका लागि पैरवी र अभियानको नेतृत्व गर्दै आएको जानकारी गराइन् ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका सचिव भावना भट्टले आयोगद्वारा प्रस्तावित व्यवस्था र महासङ्घले तयार गरेको सुझाव प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
अन्तरक्रिया र छलफलमार्फत प्राप्त सुझाव र नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुकूल नागरिकको सङ्गठित हुने मौलिक हक र प्रचलित अभ्यास प्रतिकूल भएका कानुनका प्रावधानहरू हटाउन पहलकदमी लिन अगुवाहरुले आग्रह गरेका थिए ।
अनलाइन डेस्क