सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारमा देखिएको अख्तियार अन्यौलताको कारण सेवाग्राहीहरू मर्कामा परेको एक कार्यक्रमका सहभागिहरूले औँल्याएका छन् ।
इन्सेक सुर्खेतद्वारा असार १५ गते आयोजित सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरूले सो कुरा औँल्याएका हुन् ।
सहभागीहरूले अख्तियार अन्यौलताले अस्तव्यस्त बन्न पुगेको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पशुसेवा कार्यालयद्वारा प्रदान गरिने सेवाहरू प्रभावित बनेको आरोप लगाए । स्थानीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा जनहितकारी नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेपनि सङ्घीय र प्रदेश कानुन नबन्दा ती नीतिहरू अलपत्र पर्ने अवस्थामा रहेको उनीहरूको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा मुलुकमा हाल केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आआफ्नै ढङ्गले बजेट नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुले सेवाग्राहीहरू सेवासुविधा उपभोग गर्नबाट थप वञ्चित हुनुपरेको सहभागीहरूले गुनासो गरेका थिए ।
इएलपी कार्यक्रम अर्न्तगत गुर्भाकोट नगरपालिकामा गठित मानव अधिकार निगरानी समूह र युवा समूहका पदाधिकारीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा खाद्य अधिकारका सवालमा भोग्नु परेको समस्या माथि छलफल गर्दै ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्न सेवाप्रदायक निकाय जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
दुर्गा थापा